दुबई, 20 मई ।
भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) के चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर दुबई में व्यापार और नीति क्षेत्र से जुड़े प्रमुख हितधारकों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच बढ़ती आर्थिक साझेदारी की समीक्षा करते हुए भविष्य के सहयोग की दिशा पर विस्तार से चर्चा की गई।
कार्यक्रम का आयोजन इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल दुबई द्वारा किया गया, जिसमें सरकारी प्रतिनिधियों, राजनयिकों, निवेशकों और उद्योग जगत के प्रमुख लोगों ने भाग लिया। बैठक में सीईपीए के प्रभाव का आकलन करने के साथ-साथ आगे की रणनीतियों पर भी विचार-विमर्श हुआ।
बैठक में बताया गया कि 2022 में समझौता लागू होने के बाद से भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही यूएई से भारत को होने वाला निर्यात 41 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि भारत का यूएई को निर्यात 30 प्रतिशत तक पहुंच गया है। दोनों देश अब वर्ष 2032 तक व्यापार को 200 अरब अमेरिकी डॉलर तक ले जाने के लक्ष्य पर कार्य कर रहे हैं।
यूएई-इंडिया सीईपीए काउंसिल के निदेशक अहमद अलजनेबी ने कहा कि यह साझेदारी अब केवल व्यापार सुविधा तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह व्यापक आर्थिक एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अब फोकस विस्तार से आगे बढ़कर गहरे एकीकरण पर है, जिससे स्टार्टअप, निवेशक और कारोबारी स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में नए अवसर प्राप्त कर सकें।
बैठक में यह भी माना गया कि भारत और यूएई के संबंध अब केवल व्यापार आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह कंपनियों, पूंजी और प्रतिभा के मजबूत आधार पर भी आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिभागियों ने फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा, फिनटेक, एविएशन और डिजिटल कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाओं पर जोर दिया।
चर्चा के दौरान सीईपीए 4.0 की प्राथमिकताओं, नियामक ढांचे को मजबूत करने, निवेश सुविधा बढ़ाने और उद्योगों के बीच सहयोग को और सशक्त बनाने जैसे मुद्दों पर भी विचार किया गया। प्रतिभागियों ने कहा कि इस समझौते ने बाजार पहुंच को आसान बनाया है, सप्लाई चेन को मजबूत किया है, निवेश प्रवाह को बढ़ाया है और कारोबारी विश्वास को नई मजबूती दी है।
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