फाइलों में नहीं, जनता के जीवन में दिखे सरकार का काम: शिवराज

नई दिल्ली, 22 मई ।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि सरकार का काम केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका असर आम लोगों के जीवन में नजर आना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि किसान, गरीब, ग्रामीण और आम नागरिक को योजनाओं का लाभ लेने या शिकायतों के समाधान के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए समयबद्ध और परिणाममुखी व्यवस्था तैयार की जाए।

शुक्रवार को कृषि भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में मंत्रिपरिषद की बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने अपने दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि योजनाओं और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाया जाए।

बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान में अलग-अलग विभागों और योजनाओं में शिकायत निवारण की अलग प्रणाली है, जिसमें विभिन्न पोर्टल और तंत्र शामिल हैं। उन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में कम से कम 10-10 अधिकारियों की टीम गठित करने के निर्देश दिए, जो प्रतिदिन जनसमस्याओं, शिकायतों, जनप्रतिनिधियों के प्रतिवेदनों और विभिन्न पोर्टलों पर दर्ज मामलों की समीक्षा करेगी।

शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा कि शिकायतों का निपटारा केवल कागजों में “निस्तारण” दिखाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर विभाग और योजना स्तर पर यह पहचान की जाए कि लोगों को किस वजह से परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क, कृषि, बागवानी, बीमा और विपणन जैसी योजनाओं में जहां लाभार्थी अनावश्यक चक्कर लगा रहे हैं, वहां प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए।

उन्होंने साफ कहा कि पुरानी और अप्रासंगिक व्यवस्थाओं को समाप्त करना जरूरी है। डिजिटल गवर्नेंस के जरिए पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने पर बल देते हुए उन्होंने विभागों के बीच डेटा साझा करने और एकीकृत शिकायत प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता बताई।

न्यायालयों में लंबित मामलों को लेकर भी केंद्रीय मंत्री ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कई बार अदालतों में सरकारी पक्ष समय पर और प्रभावी तरीके से नहीं रखे जाने के कारण सार्वजनिक हित प्रभावित होता है। अधिकारियों को लंबित मामलों की समीक्षा कर नोडल अधिकारी तय करने और मजबूत कानूनी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में योजनाओं और सुधारों की जानकारी जनता तक पहुंचाने पर भी विशेष जोर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान संगठनों, मजदूरों, सरपंचों और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बढ़ाया जाए। साथ ही सोशल मीडिया, ग्राफिक्स, वीडियो और रचनात्मक माध्यमों से योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें।

उन्होंने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, फूड प्रोसेसिंग और अन्य संबद्ध क्षेत्रों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी बल दिया। साथ ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप विभागीय विजन दस्तावेज तैयार करने और वार्षिक से लेकर दैनिक कार्ययोजना तय करने के निर्देश दिए।

बैठक के अंत में केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि शिकायत निवारण, तकनीक, सुधार, राज्यों से समन्वय और जनसंवाद समेत हर स्तर पर सक्रिय, समयबद्ध और जवाबदेह कार्यशैली अपनाई जाए, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंच सके।