मप्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, फसल बीमा योजना के लिए 11,608 करोड़ रुपये स्वीकृत

भोपाल, 20 मई ।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक में किसानों के हित में कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के निरंतर क्रियान्वयन के लिए 11,608.47 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके साथ ही राज्य के विकास कार्यों के लिए 30,055 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी गई तथा राज्य कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति वर्ष 2026 को भी स्वीकृति मिली। इस नीति के तहत 01 जून से 15 जून 2026 तक स्थानांतरण प्रतिबंध शिथिल रहेगा और विभिन्न श्रेणियों में स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट प्रावधान तय किए गए हैं।

बैठक में किसानों को फसल हानि की स्थिति में न्यूनतम 1000 रुपये की दावा राशि सुनिश्चित करने और अंतर की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय भी लिया गया है। यह योजना वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी।

सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धजनों, कल्याणी महिलाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन योजनाओं के लिए 15,184.42 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसमें विधवा पेंशन योजना और समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का पांच वर्षों तक संचालन शामिल है।

इसके अलावा सिवनी और देवास की समूह जल प्रदाय योजनाओं के लिए 593.24 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है, जिससे जल आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।

महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए 156 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें चाइल्ड हेल्पलाइन, पॉक्सो पीड़ित सहायता और शौर्य दल योजना शामिल हैं। इन सेवाओं का विस्तार नए जिलों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों तक किया जाएगा।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए 360 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जिससे लोक सेवा केंद्रों और सीएम हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाओं का संचालन जारी रहेगा।

श्रमिक कल्याण योजनाओं के लिए 1,779.07 करोड़ रुपये तथा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के लिए 373.38 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गई है।