भोपाल में अवैध कॉलोनियों पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

भोपाल, 21 मई ।

भोपाल कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सभी लंबित राजस्व प्रकरणों का एक माह के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए।

बैठक में भूमि आवंटन, धारणाधिकार और राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें कलेक्टर ने निर्देश दिए कि इन सभी प्रकरणों का त्वरित निपटारा करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए ताकि प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाई जा सके।

अवैध कॉलोनियों से जुड़ी शिकायतों पर कलेक्टर ने कहा कि सभी मामलों का सूक्ष्म परीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार की जाए और कॉलोनी सेल, नगर निगम तथा संबंधित एसडीएम के समन्वय से आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि तीन माह से अधिक पुराने सीमांकन प्रकरणों का एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाए, साथ ही पारदर्शी और समयबद्ध सेवाओं को प्राथमिकता दी जाए।

कलेक्टर ने राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए भू-राजस्व, खनिज राजस्व और अन्य शासकीय देयताओं की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा अभिलेखों के अद्यतन और त्रुटि सुधार कार्य को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा के दौरान असंतोषजनक प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही उन्होंने आगामी वर्षाकाल को देखते हुए अतिक्रमण, फायर सेफ्टी, पटाखा दुकानों और गोदामों के निरीक्षण के साथ आपदा प्रबंधन की तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।