पश्चिम बंगाल
22 May, 2026

बंगाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 17 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य भर में प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए 17 आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण करते हुए बिधाननगर सहित कई नगर निगमों और जिलों में नए आयुक्त व अधिकारी नियुक्त किए हैं।

कोलकाता, 22 मई।

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए शुक्रवार को 17 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इस स्थानांतरण सूची में कई महत्वपूर्ण विभागों के सचिवों से लेकर जिला स्तर के आला अधिकारी और नगर निगम आयुक्त तक शामिल हैं।

इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत बिधाननगर नगर निगम को नया नेतृत्व मिला है। 2010 बैच के आईएएस सुजॉय सरकार को बिधाननगर नगर निगम के आयुक्त पद से हटाकर वस्त्र एवं रेशम विभाग का आयुक्त और तंतूजा का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अब पुरुलिया के पूर्व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रवि अग्रवाल बिधाननगर नगर निगम के नए आयुक्त होंगे। इसके अलावा, नेताजी सुभाष प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान से हिंदोल दत्ता को आसनसोल नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया गया है।

नितिन सिंघानी को कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण से स्थानांतरित कर गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग में वरिष्ठ विशेष सचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही उन्हें लोक प्रबंधन और सिविल सेवा अध्ययन से जुड़े संस्थानों का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है। विभाग ने शेख अंसार अहमद, रजत नंदा, धीमान बरई और प्रियदर्शिनी एस. जैसे अधिकारियों को नई तैनाती देते हुए उनके विभाग बदल दिए हैं। रजत नंदा अब कैबिनेट सचिवालय और सूचना-संस्कृति विभाग के निदेशक के रूप में भी कार्य करेंगे।

प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से जिलों में भी व्यापक बदलाव किए गए हैं। प्रशांत राज शुक्ला, सुमन सौरभ मोहंती, राजेश, लक्ष्मण पेरुमल आर., सिंजन शेखर और अर्चना पी. वानखेड़े को विभिन्न जिलों में नई जिम्मेदारियों के साथ भेजा गया है। वहीं, मंजीत कुमार यादव, सौरव पांडेय और एकम जे. सिंह जैसे युवा अधिकारियों को बांकुड़ा, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम मेदिनीपुर और उत्तर दिनाजपुर के बीच स्थानांतरित किया गया है।

सरकार का मानना है कि प्रशासनिक स्तर पर हुए इस व्यापक बदलाव से सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और अधिक प्रभावी हो सकेगा। नवान्न सूत्रों के मुताबिक, शासन व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने और जिला प्रशासन में कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। स्थानांतरित अधिकारियों को जल्द से जल्द अपने नए पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

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