मुंबई, 22 मई ।
भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2.86 लाख करोड़ रुपये के अधिशेष हस्तांतरण की घोषणा की है। यह निर्णय आरबीआई केंद्रीय बोर्ड की 623वीं बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मुंबई में की।
आरबीआई की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट 20.61 प्रतिशत बढ़कर 91.97 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। बैठक के दौरान बोर्ड ने घरेलू और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, आर्थिक दृष्टिकोण से जुड़े जोखिमों की समीक्षा करने के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक खातों को भी मंजूरी दी।
केंद्रीय बैंक ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में उसकी सकल आय में 26.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, वहीं जोखिम प्रावधानों से पहले व्यय में 27.60 प्रतिशत का इजाफा हुआ। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जोखिम प्रावधानों और वैधानिक कोष में हस्तांतरण से पहले आरबीआई की शुद्ध आय 3,95,972.10 करोड़ रुपये रही, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,13,455.77 करोड़ रुपये थी।
आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचा (ईसीएफ) के तहत आकस्मिक जोखिम बफर को बैलेंस शीट के आकार के 4.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत के दायरे में बनाए रखने की लचीलापन दी गई है। व्यापक आर्थिक परिस्थितियों, वित्तीय प्रदर्शन और जोखिम प्रबंधन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आकस्मिक जोखिम बफर में 1,09,379.64 करोड़ रुपये स्थानांतरित करने को मंजूरी दी, जो पिछले वर्ष के 44,861.70 करोड़ रुपये की तुलना में काफी अधिक है। आरबीआई की बैलेंस शीट पर आकस्मिक जोखिम बफर 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है।
इन प्रावधानों के बाद बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,588.46 करोड़ रुपये अधिशेष राशि हस्तांतरित करने को मंजूरी दी है। केंद्रीय बजट अनुमान के अनुसार सरकार को वर्ष 2026-27 के दौरान आरबीआई, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लाभांश व अधिशेष के रूप में करीब 3.16 लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।
वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच यह रिकॉर्ड लाभांश सरकार को अतिरिक्त वित्तीय समर्थन देने में अहम भूमिका निभा सकता है।
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