डीजीपी का बड़ा आदेश, अब थानों में 5 साल से ज्यादा नहीं टिकेंगे पुलिसकर्मी

भोपाल, 22 मई ।

प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए थानों में लंबे समय से तैनात पुलिसकर्मियों पर सख्ती लागू कर दी है। नए आदेश के तहत अब किसी भी थाने में एक ही स्थान पर लंबे समय तक पदस्थापना की अनुमति नहीं होगी।

जारी निर्देशों के अनुसार किसी भी पुलिसकर्मी की एक थाने में अधिकतम तैनाती अवधि 4 से 5 वर्ष तक सीमित कर दी गई है। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद उसी थाने में उसी पद पर पुनः तैनाती नहीं की जाएगी। यदि किसी कर्मी को उसी थाने में अलग पद पर पदस्थ किया जाता है तो उसके लिए कम से कम 3 वर्ष का अंतराल अनिवार्य होगा।

इसके अलावा आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक स्तर तक के कर्मचारियों की किसी भी एक अनुविभाग में कुल सेवा अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसमें अटैचमेंट की अवधि को भी शामिल किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य थानों में लंबे समय तक एक ही जगह कार्यरत रहने से बनने वाले प्रभाव और संभावित पक्षपात को रोकना है।

आदेश के क्रियान्वयन के लिए समय-सीमा भी तय की गई है। 1 जून से 5 जून 2026 के बीच सभी जिलों को स्थानांतरण आदेश जारी करने होंगे। स्थानांतरित पुलिसकर्मियों को 15 जून तक अपने प्रकरणों का रिकॉर्ड अपडेट कर चार्ज सौंपना होगा और नई पदस्थापना पर ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। इसके बाद 16 जून तक अनुपालन रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजनी होगी।

पुलिस मुख्यालय के अनुसार वर्ष 2025 में इसी तरह की व्यवस्था लागू करने से थानों की कार्यप्रणाली में सुधार और शिकायतों में कमी देखी गई थी, जिसके आधार पर इसे और सख्ती से लागू किया जा रहा है।

डीजीपी कैलाश मकवाणा का कहना है कि इस कदम से पुलिस व्यवस्था में गतिशीलता आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहने से बनने वाले प्रभाव और पक्षपात की संभावना समाप्त होगी, जिससे आम जनता को निष्पक्ष पुलिसिंग का लाभ मिलेगा और पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता भी बेहतर होगी।