जालंधर, 22 मई ।
किसानों की जमीन के कथित फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों रुपये की परियोजनाएं विकसित करने के मामले में प्रवर्तन एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सचिव को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और भूमि उपयोग परिवर्तन घोटाले से जुड़े मामले में की गई।
जानकारी के अनुसार किसानों की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई थी, जिसमें आरोप था कि उनकी सहमति के बिना या फर्जी तरीके से उनके नाम पर दस्तावेज तैयार कर बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन कराया गया।
जांच में यह सामने आया कि आरोपित ने 15 किसानों की लगभग 30.5 एकड़ जमीन के लिए कथित रूप से फर्जी सहमति पत्र तैयार किए, जिनमें हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान तक जाली पाए गए। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर बहुचर्चित परियोजनाओं को मंजूरी दिलाई गई।
एजेंसी की जांच में यह भी पाया गया कि संबंधित सोसाइटी और उससे जुड़ी कंपनियों के कई ठिकानों पर पहले भी तलाशी की गई थी, जिसमें नकदी की बरामदगी और अन्य संदिग्ध दस्तावेज मिले थे। इस दौरान एक स्थान से बड़ी राशि मिलने की बात भी सामने आई थी।
आगे की जांच में यह खुलासा हुआ कि कुछ आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाएं बिना आवश्यक मंजूरी के ही विकसित कर दी गईं और इनमें बड़ी संख्या में इकाइयों की बिक्री भी कर दी गई, जिससे करोड़ों रुपये का कारोबार हुआ।
यह भी सामने आया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित भूमि के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और कुछ मामलों में भूमि हस्तांतरण की शर्तों का भी उल्लंघन किया गया।
इसी बीच जांच एजेंसी ने यह संकेत दिए हैं कि इस पूरे मामले में अन्य विभागीय अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और आने वाले समय में कार्रवाई का दायरा और बढ़ सकता है।
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