काठमांडू, 23 मई ।
नेपाल में हाल ही में हुए आम चुनावों में भारी जनसमर्थन के साथ सत्ता में आए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की संसद में लगातार अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक हलकों में सवाल तेज हो गए हैं। उनकी गैरमौजूदगी अब आम जनता और विपक्ष दोनों के बीच चर्चा का विषय बन गई है, जबकि प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष डी पी आर्यल भी इस मुद्दे पर आलोचना के घेरे में आ गए हैं।
सबसे ताजा स्थिति यह है कि आगामी बजट प्रस्तुति के दौरान भी प्रधानमंत्री की उपस्थिति को लेकर संशय बना हुआ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से लेकर सरकार की नीति और कार्यक्रम पर चर्चा तक वे सदन से अनुपस्थित रहे हैं, जिससे विपक्षी सांसदों ने लगातार आपत्ति जताई है।
विपक्ष का कहना है कि 11 मई से शुरू हुए बजट सत्र में प्रधानमंत्री अब तक एक बार भी सदन में नहीं पहुंचे हैं और न ही उन्होंने संसद में उठाए गए सवालों का कोई उत्तर दिया है।
29 मई को वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाना है, लेकिन उस अवसर पर भी उनकी मौजूदगी को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। न तो प्रधानमंत्री सचिवालय और न ही अध्यक्ष की ओर से इस पर कोई आधिकारिक स्थिति स्पष्ट की गई है।
प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार दीपा दहाल ने कहा है कि बजट प्रस्तुति के समय उनकी उपस्थिति को लेकर अभी कोई निश्चित कार्यक्रम तय नहीं है, हालांकि सामान्य रूप से ऐसी कार्यवाही में प्रधानमंत्री का मौजूद रहना अपेक्षित होता है, लेकिन फिलहाल उनके संसदीय कार्यक्रम में इसका उल्लेख नहीं है।
उधर अध्यक्ष की लगातार कोशिशों के बावजूद प्रधानमंत्री की सदन में उपस्थिति सुनिश्चित न होने पर उनकी भी आलोचना बढ़ रही है। विपक्षी नेताओं और राजनीतिक विश्लेषकों ने सवाल उठाया है कि अध्यक्ष द्वारा अब तक कोई स्पष्ट निर्देश क्यों नहीं दिए गए। संसदीय विशेषज्ञों का कहना है कि प्रधानमंत्री को सदन के प्रति जवाबदेह बनाने में अध्यक्ष की भूमिका अहम होती है और मौजूदा स्थिति परंपरागत संसदीय आचरण से अलग दिखाई दे रही है।
सूत्रों के अनुसार, सिंहदरबार स्थित संसद भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय पास होने के बावजूद कामकाज के दबाव का हवाला देते हुए वे सदन में उपस्थित नहीं हो रहे हैं और वह अपने कार्यालय से ही संसदीय कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख रहे हैं।
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