नियुक्ति भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री का बड़ा प्रहार, पारदर्शिता के लिए नया कानून लाने का किया ऐलान

कोलकाता, 23 मई।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के बहुचर्चित नियुक्ति घोटाले पर कड़ा रुख अपनाते हुए इस स्थिति को राज्य के लिए शर्मनाक बताया है। सियालदह में आयोजित एक रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में घोटालों के कारण राज्य की साख को गहरा धक्का लगा है। युवाओं की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संकल्प लिया कि पश्चिम बंगाल की इस धूमिल छवि को सुधारना अब सरकार की प्राथमिकता है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भविष्य की कार्ययोजना साझा करते हुए घोषणा की कि विधानसभा के आगामी सत्र में भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित करने हेतु एक नया कानून पारित किया जाएगा। राज्य में परीक्षा केंद्रों की गिरती गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इसी अव्यवस्था के चलते पहले रेलवे की परीक्षाओं को यहाँ से बाहर स्थानांतरित करना पड़ा था। उन्होंने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नई व्यवस्था बनाने का आश्वासन दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोजगार पहलों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी तरीके से प्रतिभाशाली युवाओं को अवसर प्रदान करना अनुकरणीय है। ओएमआर शीट से जुड़ी अनियमितताओं पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि ओएमआर की कार्बन कॉपी परीक्षार्थियों को अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि मौखिक परीक्षाओं का प्रभाव कम करके पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी उपस्थित रहे।