सड़क पर नमाज को लेकर यूपी में बढ़ा विवाद, बकरीद से पहले सियासी और सामाजिक तनाव तेज

लखनऊ, 23 मई।

उत्तर प्रदेश में बकरीद से पूर्व सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान के बाद मुस्लिम संगठनों, धार्मिक नेताओं और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं ने इस मुद्दे को नया सामाजिक और राजनीतिक आयाम दे दिया है, हालांकि अधिकांश धर्मगुरुओं ने स्पष्ट किया है कि ईद-उल-अजहा की नमाज मस्जिदों और ईदगाहों में ही अदा की जाएगी, साथ ही सभी समुदायों पर समान नियम लागू करने की मांग भी उठाई गई है।

लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि नमाज केवल मस्जिदों के भीतर ही अदा की जानी चाहिए और सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी, साथ ही उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अधिक भीड़ होने की स्थिति में नमाज को अलग-अलग समय में आयोजित किया जा सकता है, उनका कहना था कि सरकार किसी को धार्मिक प्रार्थना से नहीं रोक रही है, लेकिन सार्वजनिक मार्गों पर बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री के बयान के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने संयमित प्रतिक्रिया दी है, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि बकरीद की तैयारियां प्रदेशभर में सामान्य रूप से चल रही हैं और आवश्यकता पड़ने पर नमाज को विभिन्न चरणों में आयोजित किया जा सकता है, साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय लंबे समय से मस्जिदों और ईदगाहों में ही नमाज अदा करता आया है और यह केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि अनुशासन का भी प्रतीक है।

उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम समाज ने हमेशा कानून व्यवस्था का पालन किया है और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दिया है, हालांकि उन्होंने यह भी अपेक्षा जताई कि सरकार सभी समुदायों के धार्मिक आयोजनों पर समान मानक लागू करे और किसी भी समुदाय को सड़क पर ऐसे आयोजन की अनुमति न दी जाए जिससे जनजीवन प्रभावित हो।

वहीं शिया समुदाय ने इस मुद्दे पर अलग राय व्यक्त की है, जहां ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि शिया परंपरा में सामूहिक नमाज को अलग-अलग चरणों में बांटने की व्यवस्था नहीं होती और यह धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय है, इसलिए किसी विशेष पद्धति को लक्षित नहीं किया जाना चाहिए, हालांकि उन्होंने भी समान नियमों की आवश्यकता और जनसुविधा बाधित करने वाली गतिविधियों पर रोक की बात कही।

इस बीच बरेलवी उलेमा ने मुख्यमंत्री के रुख का समर्थन किया है, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि नमाज को शांति और एकाग्रता के साथ अदा किया जाना चाहिए, जो सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर संभव नहीं है, साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि एक ही मस्जिद में अलग-अलग जमातों के माध्यम से नमाज कराई जा सकती है।

हालांकि सभी प्रतिक्रियाएं एक जैसी नहीं रहीं, जहां अमरोहा के मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफ्फान मंसूरपुरी ने सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति नमाज को अनुचित बताया, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान को राजनीतिक प्रेरित करार दिया और कहा कि ऐसे बयान बहुसंख्यक समाज को संदेश देने के उद्देश्य से दिए जाते हैं।

वहीं एआईएमआईएम की अलीगढ़ इकाई ने अलग रुख अपनाते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज की अनुमति की मांग की है, पार्टी नेताओं का कहना है कि ईदगाह परिसर छोटा होने के कारण नमाज सीमित समय की होती है, जिससे यातायात पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा और यदि अन्य समुदायों को धार्मिक आयोजनों में छूट मिलती है तो समान व्यवहार होना चाहिए।

यह बहस केवल नमाज तक सीमित न रहकर सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक गतिविधियों को लेकर व्यापक राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बन गई है, जहां एक ओर सरकार कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था का हवाला देती है, वहीं दूसरी ओर धार्मिक संगठन समान व्यवहार और संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं।

बकरीद से पहले सामने आए इन बयानों ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में यह विवाद और गहराने की संभावना है, जहां अधिकांश मुस्लिम संगठनों ने संयम अपनाते हुए मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज की बात कही है, वहीं समान नियमों के क्रियान्वयन की मांग लगातार बनी हुई है, जो इस पूरे मुद्दे का सबसे संवेदनशील पक्ष बना हुआ है।