लाशें गिनने के बाद ही जागता है सिस्टम: बस हादसों पर परिवहन विभाग की खानापूर्ति

शाजापुर, 23 मई।

शाजापुर में चार वर्षीय मासूम की बस अग्निकांड में दर्दनाक मौत के बाद परिवहन विभाग ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए 21 से 27 मई तक विशेष जांच अभियान शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस अभियान के तहत बसों के फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, आपातकालीन निकास द्वार, बीमा और अग्निशमन उपकरणों की जांच की जाएगी। हालांकि, सबसे बड़ा प्रश्न यही उठ रहा है कि व्यवस्था हर बार किसी बड़े हादसे के बाद ही क्यों सक्रिय होती है।

पिछले दस वर्षों में मध्य प्रदेश में कई भीषण बस दुर्घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सीधी में बस के नहर में गिरने की घटना हो या धार और खरगोन के दर्दनाक हादसे, हर बार जांच में यह तथ्य सामने आया कि कई बसें फिटनेस मानकों पर खरी नहीं उतरती थीं। आपातकालीन गेट अवरुद्ध पाए गए, अग्निशमन उपकरण अनुपस्थित रहे और कई वाहनों के पास वैध बीमा तक नहीं था, इसके बावजूद ये बसें प्रतिदिन यात्रियों की जान जोखिम में डालकर संचालित होती रहीं।

मुख्य समस्या परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली में मानी जा रही है, जहां रोकथाम की बजाय दुर्घटना के बाद केवल औपचारिक कार्रवाई की परंपरा दिखाई देती है। आरटीओ कार्यालयों में अनफिट बसों को भी कथित तौर पर फिटनेस प्रमाणपत्र जारी होने की बातें आम हैं। कई बसों में आपातकालीन निकास द्वार के स्थान पर सीटें लगाकर यात्रियों को बैठाया जाता है। निरीक्षण अभियान भी अक्सर बड़े हादसे के बाद ही शुरू होते हैं, जो कुछ दिनों बाद फिर समाप्त हो जाते हैं।

बस मालिकों में जवाबदेही का अभाव इसलिए देखा जाता है क्योंकि उन्हें तंत्र की ढिलाई का भरोसा रहता है। ड्राइवर प्रशिक्षण की कमी, लाइसेंस प्रक्रिया की कमजोरियां और प्रशासनिक दबाव मिलकर स्थिति को और गंभीर बना देते हैं। परिणामस्वरूप कई बसें सड़क पर चलते-फिरते खतरे के रूप में संचालित होती रहती हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार समाधान जटिल नहीं है। फिटनेस जांच की ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की जाए, आपातकालीन निकास से छेड़छाड़ पर परमिट रद्द किया जाए और अनफिट वाहनों पर कार्रवाई के साथ संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय हो।

शाजापुर में हुई यह घटना एक बार फिर यह प्रश्न छोड़ गई है कि क्या ऐसे हादसे व्यवस्था को स्थायी रूप से चेताते हैं या फिर कुछ समय बाद सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है।