पश्चिम बंगाल
21 May, 2026

ईंधन बचत अभियान के तहत पुरुलिया प्रशासन की अनोखी पहल, अधिकारियों ने बस से किया सफर

ईंधन बचत को बढ़ावा देने और सरकारी निर्देशों के पालन के तहत पुरुलिया जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी सरकारी वाहनों के बजाय बस से दुर्गापुर बैठक में शामिल होने रवाना हुए, जिससे प्रशासनिक स्तर पर ईंधन बचत का संदेश दिया गया।

हुगली, 21 मई।

देश में ईंधन बचत को लेकर प्रधानमंत्री की अपील तथा राज्य सरकार के निर्देशों के बाद पुरुलिया जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल करते हुए गुरुवार को दुर्गापुर में आयोजित प्रशासनिक बैठक के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को सरकारी वाहनों के स्थान पर बस से रवाना किया।

सूचना के अनुसार 18 मई को राज्य के मुख्य सचिव द्वारा सभी जिलों को सरकारी वाहनों के उपयोग में कटौती करने और अनावश्यक यात्राओं से बचने के निर्देश जारी किए गए थे, जिसके अनुपालन में पुरुलिया प्रशासन ने सामूहिक बस यात्रा का निर्णय लिया।

पुरुलिया के जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप ईंधन की खपत कम करने का प्रयास किया जा रहा है और राज्य सरकार के निर्देशों के पालन में अधिकारी बस से दुर्गापुर के लिए रवाना हुए हैं।

गुरुवार सुबह लगभग पौने दस बजे जिला प्रशासनिक भवन से जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, महकमा शासक और बीडीओ सहित कई अधिकारी दो बसों में बैठकर बैठक स्थल के लिए रवाना हुए, वहीं पुलिस विभाग के अधिकारी भी वाहनों की संख्या कम करके कार्यक्रम में पहुंचे।

इस पहल को प्रशासनिक स्तर पर सराहना मिल रही है, जबकि इससे पहले कोलकाता में भी विधायकों को विधानसभा पहुंचने के लिए बस का उपयोग करते देखा गया था, जिससे सार्वजनिक परिवहन और ईंधन बचत का संदेश और मजबूत हुआ है।

जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि यह कदम केवल सरकारी निर्देशों के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री के संदेश को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का प्रयास भी है।

गुरुवार को दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित सृजनी प्रेक्षागृह में पश्चिमांचल के पांच जिलों—पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान और बीरभूम—को लेकर प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ विधायक और सांसद भी शामिल होंगे तथा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है।

इसके साथ ही मुख्य सचिव द्वारा प्रशासनिक खर्च में कमी लाने के लिए जारी सात सूत्रीय निर्देशों के तहत सभी जिलों एवं विभागों को 2026-27 के लिए तत्काल, मध्यम और दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट शुक्रवार तक मुख्य सचिव कार्यालय में जमा करनी होगी तथा एक जुलाई से मासिक रिपोर्टिंग भी अनिवार्य कर दी गई है।

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