इंदौर जनसुनवाई में जरूरतमंदों को राहत, 46 बच्चों को मिलेगी नई पहचान

इंदौर, 19 मई ।

इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई जरूरतमंदों के लिए राहत और सहायता का प्रभावी मंच बनकर सामने आई। मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे नागरिकों की बात कलेक्टर शिवम वर्मा ने गंभीरता से सुनी और कई मामलों में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई। लाभान्वित लोगों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए जनसुनवाई में आने वाले लोगों के लिए विशेष इंतजाम किए गए। प्रशासन की ओर से बैठने की व्यवस्था, ठंडे पेयजल, कूलर और मिस्ट कूलिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। आवेदकों की सुनवाई वातानुकूलित कक्ष में की गई, ताकि उन्हें सहज वातावरण मिल सके। कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्वयं व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और पेयजल की गुणवत्ता का जायजा भी लिया।

जनसुनवाई में बोहरा समाज के प्रतिनिधियों के साथ पहुंचे शेख ताहा ने जिला प्रशासन के सहयोग की सराहना की। उन्होंने बताया कि बुरहानुद्दीन महूवाला नामक व्यक्ति बीमार हालत में सड़क पर मिले थे, जिनके उपचार और वृद्धाश्रम में भर्ती की व्यवस्था प्रशासन के सहयोग से संभव हो सकी।

एक अन्य मामले में एयरपोर्ट क्षेत्र निवासी मोहित ने बताया कि दस्तावेजों के अभाव में क्षेत्र के 46 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाए हैं, जिससे उन्हें स्कूल में प्रवेश लेने में कठिनाई हो रही है। बच्चों का जन्म अस्पताल के बजाय घर में हुआ था। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने विशेष शिविर लगाकर जन्म प्रमाण पत्र बनाने और स्कूल प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में चिकित्सा सहायता से जुड़े मामलों में भी प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाई। माया मोइन के उपचार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई, जिनके लीवर में गांठ होने के कारण इलाज संभव नहीं हो पा रहा था। प्रशासन के निर्देश पर उनके लिए डेढ़ लाख रुपये के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित एक बालिका को किडनी प्रत्यारोपण के लिए दो लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई। सहायता मिलने के बाद परिजनों ने प्रशासन का आभार जताया।

जनसुनवाई के दौरान भूमि, संपत्ति, पारिवारिक विवाद, रोजगार और चिकित्सा सहायता से जुड़े कई आवेदन सामने आए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।