मध्य प्रदेश कैबिनेट में 30,055 करोड़ की स्वीकृति, ट्रांसफर नीति 2026 समेत कई बड़े फैसले

भोपाल, 20 मई ।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य के विकास और जन-कल्याण को गति देने के लिए कुल 30,055 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की गईं। बैठक में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मंत्रि-परिषद ने राज्य कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2026 को भी मंजूरी दी। इसके तहत 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक स्थानांतरण से प्रतिबंध शिथिल रहेगा। नीति में पारदर्शिता, पद-संख्या आधारित स्थानांतरण और पारिवारिक एवं स्वास्थ्य कारणों को प्राथमिकता देने जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं।

किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के निरंतर क्रियान्वयन के लिए आगामी पांच वर्षों हेतु 11,608.47 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। योजना के तहत फसल क्षति की स्थिति में न्यूनतम दावा राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धजनों, कल्याणी महिलाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन योजनाओं के लिए 15,184.42 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा श्रमिक कल्याण योजनाओं के लिए 1,779.07 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिवनी की बंडोल और देवास की नेमावर समूह जल प्रदाय योजनाओं के लिए 593 करोड़ 24 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बेहतर होगी।

महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए 156 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें चाइल्ड हेल्पलाइन, पॉक्सो पीड़ितों की सहायता और शौर्य दल योजना शामिल हैं।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 360 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत नागरिक सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के संचालन और विकास कार्यों के लिए 373 करोड़ 38 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका उद्देश्य नीति निर्माण और शोध कार्यों को मजबूत करना है।