भोपाल, 21 मई ।
मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सड़क सुरक्षा सचिवालय के गठन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुगम और सुरक्षित परिवहन सेवा योजना को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि नागरिकों को सुरक्षित, सुलभ और संस्थागत लोक परिवहन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि यह राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है।
उन्होंने परिवहन चौकियों और टोल नाकों को आधुनिक और एकीकृत करने के निर्देश दिए तथा सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न विभागों की एंबुलेंस सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर दुर्घटना स्थल पर 30 मिनट से कम समय में सहायता पहुंचाने की व्यवस्था पर जोर दिया।
बैठक में यह भी बताया गया कि पीएम-राहत और राहवीर योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, जहां हजारों मामलों में सहायता और मंजूरी की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।
सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य में सड़क दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की मैपिंग, मानव संसाधन की पूर्ति, और डिजिटल निगरानी प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि इसे जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर लागू किया जाए, जिसके तहत सात क्षेत्रों में हजारों बसों का संचालन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में फेसलेस सेवाओं और डिजिटल प्रणाली के विस्तार से पारदर्शिता बढ़ी है, वहीं ई-डिटेक्शन प्रणाली के माध्यम से वाहनों की स्वचालित निगरानी की व्यवस्था भी तेजी से विकसित की जा रही है।
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