कोलकाता, 19 मई ।
पश्चिम बंगाल के चार शहरों को केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत मिशन योजना के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल करने की मंजूरी मिली है। राज्य में हालिया राजनीतिक बदलाव के बाद केंद्र की योजनाओं में सक्रिय भागीदारी की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
नई दिल्ली में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल की ओर से राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल मौजूद रहीं। करीब एक दशक बाद ऐसा हुआ, जब राज्य का कोई मंत्री इस तरह की केंद्रीय बैठक में शामिल हुआ।
बैठक के बाद अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि पिछली राज्य सरकार के दौरान स्वच्छ भारत मिशन का प्रभावी संचालन नहीं हो पाया। उनका कहना था कि अन्य राज्यों की तुलना में बंगाल में योजना के तहत आवंटित राशि का लगभग 16 प्रतिशत ही खर्च किया गया। उन्होंने बताया कि शुरुआती चरण में दुर्गापुर-आसनसोल, कालिम्पोंग और दार्जिलिंग में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। उनके मुताबिक, राज्य को स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 200 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मिलने की संभावना है।
मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि राज्य प्रभावी योजनाएं पेश करता है तो धनराशि की कमी नहीं आने दी जाएगी। चयनित शहरों में स्वच्छता व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट निपटान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शुरुआती चरण में स्वच्छता तंत्र को मजबूत करने के साथ प्लास्टिक मुक्त अभियान को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि यह योजना केवल मुख्य मार्गों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गलियों और रिहायशी इलाकों तक सफाई व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। साथ ही कचरे के वैज्ञानिक निपटान और पुनः उपयोग की दिशा में भी काम किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिए कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इसी महीने के अंत तक पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं।
राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद स्वच्छता और शहरी सुधारों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हाल में सियालदह और हावड़ा जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की गई है। साथ ही स्कूल स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने की संभावना जताई गई है।
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