राजस्थान बनेगा क्रिटिकल मिनरल्स का बड़ा केंद्र, खनन क्षेत्र में तेजी से हो रहा विस्तार

जयपुर, 19 मई ।

केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा है कि राजस्थान देश में क्रिटिकल मिनरल्स के एक प्रमुख केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है और आने वाले समय में यह क्षेत्र खनन गतिविधियों का बड़ा हब बन सकता है। उन्होंने बताया कि देश में खनन क्षेत्र में हुए व्यापक सुधारों के चलते अन्वेषण, नीलामी और उत्पादन प्रक्रियाओं में उल्लेखनीय तेजी आई है।

मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित खान एवं कोयला विभाग की बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रक्षा, ऊर्जा, कृषि, सौर ऊर्जा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में क्रिटिकल मिनरल्स की बढ़ती मांग को पूरा करने की क्षमता राजस्थान में मौजूद है। उन्होंने राज्य में खनन क्षेत्र के विकास में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सक्रिय भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उनकी प्रो-एक्टिव अप्रोच के कारण प्रदेश इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

बैठक में यह भी उल्लेख किया गया कि राज्य में खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक दोहन, निवेश के अनुकूल माहौल और पारदर्शी नीतियों के चलते राजस्थान देश के प्रमुख खनन केंद्रों में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय से खनन से जुड़े मुद्दों का समयबद्ध समाधान संभव होगा, जिससे निवेश और उत्पादन दोनों में वृद्धि होगी।

इस दौरान सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें बताया गया कि सिवाना और बालोतरा क्षेत्र में रेयर अर्थ एलिमेंट्स तथा हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रचुर संभावनाएं मौजूद हैं, जो आधुनिक तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान खनिज संपदा के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और यहां 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 57 का वर्तमान में दोहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, नीतिगत सुधार और आधारभूत ढांचे के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सभी खनन परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए तथा पर्यावरण स्वीकृति और नीलाम ब्लॉकों में शीघ्र उत्पादन शुरू करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

बैठक में ऊर्जा क्षेत्र, सौर ऊर्जा परियोजनाओं, डीएमएफ फंड, पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियों तथा भूवैज्ञानिक अन्वेषण से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई।