नई दिल्ली, 09 जून।
केंद्र सरकार ने “विकसित भारत जी राम जी” योजना को 1 जुलाई से देशभर में लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन जारी किया है, जिससे कुल बजट 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की, जिसमें सभी राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्री शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि मनरेगा के तहत पहले ही 30 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास कार्यों को गति मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह राशि देश की लगभग 2.80 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगी, जिससे हर पंचायत में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध होगा। इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन के साथ ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करना है।
उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे कार्यों की अग्रिम स्वीकृति समय पर दें, ताकि 1 जुलाई से ही योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से शुरू हो सके। उन्होंने बताया कि 26 राज्यों ने अपने बजट में आवश्यक प्रावधान कर लिए हैं, जबकि कुछ राज्यों से प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने को कहा गया है।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के माध्यम से ही कार्यों का चयन किया जाएगा और मजदूरी भुगतान तथा विकास कार्यों में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह पहल केवल एक योजना नहीं, बल्कि “विकसित गांव” के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने सभी राज्यों को 28-29 जून को दिल्ली के पूसा संस्थान में होने वाले राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण भी दिया।
