गुवाहाटी, 09 जून।
असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार रात कई उच्चस्तरीय बैठकों में राज्य के विकास और प्रशासनिक नीतियों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले पांच वर्षों में राज्य ने अतिक्रमणकारियों से 200 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि को अपने नियंत्रण में लिया है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा किया कि अब प्रशासन ऐसे ठोस और स्थायी उपाय लागू कर रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कब्जा हटाई गई जमीनों पर दोबारा अतिक्रमण न हो। उन्होंने स्वास्थ्य, बिजली और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों को केंद्र सरकार की 'व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण' (वीजीएफ) पहल के तहत उपयोगी परियोजनाओं को चिह्नित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री का मानना है कि इस योजना के माध्यम से बड़ी सार्वजनिक परियोजनाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाई जाएगी।
डॉ. सरमा ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए व्यापक रणनीति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि आधारभूत संरचना में निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ राज्य के जीआई-टैग प्राप्त और ऑर्गेनिक उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा 'एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड' (एआईएफ) के तहत असम को पूर्ण सहयोग का आश्वासन मिलने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को किसानों, उत्पादकों और अन्य हितधारकों के बीच आपसी समन्वय बढ़ाने का निर्देश दिया ताकि वैश्विक बाजारों में असम की पहुंच आसान हो सके। इस पहल का मुख्य उद्देश्य न केवल किसानों की आय में वृद्धि करना है, बल्कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार में राज्य की साख को मजबूती प्रदान करना है।
