नई दिल्ली, 09 जून।
केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (Senior Citizens' Welfare Fund) पर मिलने वाली ब्याज दरों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा सोमवार देर रात जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस कोष पर ब्याज दर को बढ़ाकर 6.85 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। यह नई दर 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी।
इस निर्णय के साथ ही सरकार ने वित्तीय मोर्चे पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटर्न को और अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास किया है। गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान यह ब्याज दर 3.35 प्रतिशत थी। वहीं, इससे पूर्व वित्त वर्ष 2023-24 में यह दर 7.15 प्रतिशत निर्धारित की गई थी।
वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष की स्थापना वित्त विधेयक 2015 के अंतर्गत 18 मार्च 2016 को की गई थी। इस कोष के गठन का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं में लंबे समय से बिना दावे के पड़े (unclaimed) धन का सदुपयोग करना है। सरकार इस राशि का निवेश विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए करती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। इस कोष के माध्यम से उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाता है।
