टीसीएस पर महिला आयोग सख्त, पोश नियमों में लापरवाही पर फटकार

नई दिल्ली, 22 मई ।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के नासिक केंद्र में कार्यस्थल सुरक्षा और महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम (पोश एक्ट) के अनुपालन में गंभीर कमियों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए कंपनी को सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई सुनवाई में टीसीएस के वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान आयोग ने नासिक यूनिट में स्थानीय मानव संसाधन व्यवस्था की कमी, शिकायत निवारण प्रणाली की कमजोर स्थिति, अलग इंटरनल कमेटी के अभाव और पोश शिकायतों के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। सीसीटीवी व्यवस्था के प्रभावी ढंग से काम नहीं करने का मामला भी सुनवाई में सामने आया।

आयोग ने इस बात पर भी असंतोष जताया कि मामले की गंभीरता के बावजूद कंपनी का कोई वरिष्ठ अधिकारी नासिक केंद्र पहुंचकर कर्मचारियों से सीधे संवाद करने नहीं गया। आयोग ने कहा कि इतने संवेदनशील विषय में जिम्मेदारी और गंभीरता अपेक्षित थी।

महिला आयोग ने कहा कि टाटा समूह देश का एक प्रतिष्ठित कॉरपोरेट समूह है और उससे पोश कानून के पालन में उच्च स्तर की जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है। आयोग ने स्पष्ट किया कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मामलों में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती।

आयोग ने टीसीएस को निर्देश दिया है कि 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी 127 यूनिट्स में चार सप्ताह के भीतर अलग-अलग इंटरनल कमेटियों का गठन किया जाए। इसके साथ ही व्यापक पोश प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने, वार्षिक पोश रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अगली समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों की भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।

सुनवाई के दौरान आयोग ने दोहराया कि पोश एक्ट के अंतर्गत आने वाले मामलों में पीड़ितों के साथ संवेदनशीलता और सहानुभूति का व्यवहार आवश्यक है। आयोग ने स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार आपराधिक प्रक्रिया अलग से जारी रहेगी, जबकि उसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करना है।