वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट, महंगाई और आर्थिक अस्थिरता के दौर में जब आम नागरिक पहले से ही दबाव में है, ऐसे समय मध्य प्रदेश में बिजली दरों में लगभग 4.8% की वृद्धि ने नई चिंता खड़ी कर दी है। यह वृद्धि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव सीधे आम उपभोक्ताओं की जेब पर साफ दिखाई दे रहे हैं। सरकार द्वारा घोषित वृद्धि देखने में मामूली लग सकती है, लेकिन स्लैब आधारित बिलिंग व्यवस्था के कारण इसका प्रभाव कहीं अधिक गहरा है। उदाहरण के तौर पर, 100 यूनिट का बिल ₹666 से बढ़कर ₹700 हो गया है, जबकि 200 यूनिट पर यह ₹1613 से ₹1698 और 300 यूनिट पर ₹2541 से ₹2668 तक पहुंच गया है। जैसे-जैसे खपत बढ़ती है, दरों का प्रभाव भी तेजी से बढ़ता है, जिससे उपभोक्ताओं को वास्तविक वृद्धि 4.8% से कहीं अधिक महसूस होती है।
बिजली दरों में वृद्धि का एक बड़ा कारण वितरण कंपनियों की आंतरिक कमजोरियां भी हैं। बिजली चोरी पर प्रभावी नियंत्रण न होना, करोड़ों रुपये के बकाया बिल और प्रशासनिक अपव्यय जैसी समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं। इन कमियों का बोझ अंततः उन उपभोक्ताओं पर डाला जाता है, जो नियमित रूप से अपने बिलों का भुगतान करते हैं। इससे व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठते हैं। राज्य की सब्सिडी नीतियां, जैसे ₹100 में 100 यूनिट बिजली, एक वर्ग को राहत प्रदान करती हैं, लेकिन इसका वित्तीय भार अन्य उपभोक्ताओं पर पड़ता है। इससे एक असंतुलन पैदा होता है, जहां ईमानदार और नियमित भुगतान करने वाले उपभोक्ता अधिक प्रभावित होते हैं, जबकि कुछ वर्ग कम दरों या अनियमितताओं का लाभ उठाते हैं।
इस पूरी स्थिति में सबसे ज्यादा दबाव मध्यम वर्ग पर पड़ता है। न तो उन्हें पूरी सब्सिडी मिलती है और न ही वे भुगतान से बच सकते हैं। घरेलू बजट पर इसका सीधा असर पड़ता है, जिससे अन्य आवश्यक खर्चों में कटौती करनी पड़ती है। छोटे व्यापारी और उद्यमी भी बढ़ी हुई लागत के कारण प्रभावित होते हैं। स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक है कि बिजली चोरी पर सख्ती से नियंत्रण किया जाए, बकाया वसूली को प्रभावी बनाया जाए और वितरण कंपनियों के अनावश्यक खर्चों में कटौती हो। साथ ही, सब्सिडी को अधिक लक्षित और पारदर्शी बनाना होगा, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को ही लाभ मिले। दर वृद्धि को अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया जाना चाहिए, न कि प्रबंधन की कमियों की भरपाई के साधन के रूप में।
बिजली दरों में वृद्धि केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक दक्षता, नीतिगत संतुलन और सामाजिक न्याय से भी जुड़ा हुआ विषय है। यदि समय रहते सुधार नहीं किए गए, तो इसका सबसे बड़ा भार आम और ईमानदार उपभोक्ता को ही उठाना पड़ेगा।
