नई दिल्ली, 08 अप्रैल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ 2026 (01 अप्रैल से 30 सितंबर तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) की नई दरें मंजूर की हैं। उर्वरक विभाग के अनुसार, इस दौरान अनुमानित बजट आवश्यकता लगभग 41,533.81 करोड़ रुपये होगी, जो खरीफ 2025 के 37,216.15 करोड़ रुपये से लगभग 4,317 करोड़ अधिक है।
किसानों को अब सब्सिडी के तहत उर्वरक किफायती दरों पर उपलब्ध होंगे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल और उर्वरकों की कीमतों को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी का स्तर तय किया गया है।
नई नीति के तहत डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड सहित P&K उर्वरकों पर सब्सिडी स्वीकृत दरों के अनुसार दी जाएगी। यह दरें 01 अप्रैल से 30 सितंबर तक लागू रहेंगी, ताकि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
सरकार के अनुसार, 28 प्रकार के P&K उर्वरक (डीएपी समेत) किसानों को सब्सिडी दरों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। NBS योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया, डीएपी, एमओपीऔर सल्फर की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए खरीफ 2026 के लिए नई दरें तय की गई हैं। उर्वरक कंपनियों को निर्धारित दरों पर सब्सिडी मिलेगी, जिससे किसानों को उर्वरक उचित और सस्ती दरों पर मिल सके।
