05 जून, नई दिल्ली।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर बरकरार रखा है। इस निर्णय से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। होम और कार लोन की ब्याज दरें स्थिर रहेंगी। इससे मौजूदा ईएमआई में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि समिति ने तटस्थ रुख बनाए रखा है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी विकास दर का अनुमान 6.6 फीसदी रहने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्व में यह अनुमान 6.9 फीसदी था। गवर्नर ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। विकास दर की तिमाही-वार अनुमानों में पहली तिमाही के लिए 6.6 फीसदी, दूसरी के लिए 6.3 फीसदी, तीसरी के लिए 6.5 फीसदी और चौथी तिमाही के लिए 6.8 फीसदी का लक्ष्य तय किया गया है।
आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में छह सदस्य होते हैं, जिसमें तीन रिजर्व बैंक से और तीन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। समिति की वर्ष में कुल छह बैठकें होती हैं। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है। रेपो रेट में बदलाव न होने से बैंकों के पास सस्ते धन की उपलब्धता का वर्तमान स्तर बना रहेगा। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2025 में रेपो रेट को 0.25 फीसदी घटाकर 5.25 फीसदी किया गया था। तब से इसे स्थिर रखा गया है।
