नई दिल्ली, 23 मई ।
भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक संकट की ओर राज्य को धकेलने का आरोप लगाया है और कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है।
भाजपा के अनुसार वर्ष 2022 में जब राज्य में नई सरकार बनी थी, तब पंजाब पर करीब 2.7 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था, लेकिन अब स्थिति यह है कि यह बोझ 2027 तक बढ़कर लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की आशंका है।
पार्टी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि राज्य में हर वर्ष भारी मात्रा में कर्ज लिया जा रहा है और उसका बड़ा हिस्सा पुराने ऋणों और ब्याज के भुगतान में खर्च हो रहा है, जिससे विकास कार्यों पर खर्च लगातार कम होता जा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि वेतन, पेंशन और सरकारी अनुदानों के भुगतान में देरी हो रही है तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जनता पर असर पड़ रहा है।
भाजपा का दावा है कि 2026-27 में पंजाब को केवल कर्ज चुकाने पर ही 42 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने पड़ सकते हैं, जिसमें लगभग 29 हजार करोड़ रुपये सिर्फ ब्याज भुगतान में ही जाएंगे।
पार्टी ने कहा कि राज्य के वित्त मंत्री ने भी यह स्वीकार किया है कि नया लिया गया कर्ज विकास कार्यों के बजाय पुराने कर्ज के भुगतान में ही इस्तेमाल हो रहा है, जिससे नई संपत्तियों का निर्माण प्रभावित हो रहा है।
इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है, जहां सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षक अनुदान में देरी से परेशान हैं, पंजाब विश्वविद्यालय वित्तीय विवादों और फंडिंग संकट से जूझ रहा है, जबकि सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते के बकाये को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
पार्टी ने कहा कि पेंशनभोगी अपने अधिकारों के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, मनरेगा मजदूर वेतन देरी की शिकायत कर रहे हैं और आशा कार्यकर्ता अपने मानदेय और प्रोत्साहन राशि के लिए आंदोलनरत हैं।
भाजपा का कहना है कि यह स्थिति केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि गंभीर वित्तीय संकट और शासन ठहराव का संकेत है, जहां राज्य के संसाधनों का उपयोग विकास के बजाय प्रचार और राजनीतिक दिखावे में किया जा रहा है।
पार्टी ने यह भी कहा कि कभी कृषि, उद्योग और शिक्षा के लिए पहचान रखने वाला पंजाब आज ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां विभिन्न वर्ग अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं और राज्य की आर्थिक बर्बादी को प्रचार के माध्यम से छिपाने की कोशिश की जा रही है।
