चेन्नई, 27 जून।
तमिलनाडु के सियासी हलकों में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के करीबियों और रणनीतिकारों के दखल को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य पी. विल्सन ने मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकारों की प्रशासनिक बैठकों में मौजूदगी पर बेहद गंभीर उंगलियां उठाई हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता विल्सन का सीधा आरोप है कि महत्वपूर्ण शासकीय बैठकों में गैर-सरकारी लोगों का बैठना मुख्यमंत्री द्वारा ली गई गोपनीयता की शपथ और स्थापित संवैधानिक मर्यादाओं का खुला मखौल है।
सांसद विल्सन ने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर एक विस्तृत पोस्ट साझा करते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की अगुवाई में होने वाली कैबिनेट मीटिंग्स, विभागीय समीक्षाओं और दूसरी शीर्ष स्तरीय परामर्श बैठकों में उनके बेहद खास सलाहकार जॉन आरोग्य स्वामी के साथ-साथ करीबी जोड़ीदार विष्णु रेड्डी निरंतर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने शासन की कार्यप्रणाली पर सवाल दागते हुए कहा कि इन दोनों ही व्यक्तियों के पास क्या सरकारी पावर है और वे किस हैसियत से वहां बैठते हैं, इसकी कोई भी प्रामाणिक जानकारी आज तक जनता के सामने नहीं रखी गई है।
द्रमुक के राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि मूल रूप से आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले जॉन आरोग्य स्वामी और विष्णु रेड्डी मुख्यमंत्री के सबसे खास रणनीतिकारों में शुमार हैं, परंतु सचिवालय के भीतर उनके वास्तविक ओहदे को लेकर रहस्य बना हुआ है। विल्सन ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि आधिकारिक नियुक्ति न होने के बावजूद इन दोनों को मुख्य प्रशासनिक भवन (सचिवालय) में मुख्यमंत्री कक्ष के बिल्कुल पास ही सर्वसुविधायुक्त पृथक कार्यालय आवंटित किए गए हैं।
विल्सन ने विधिक सवाल उठाते हुए पूछा कि जब ये दोनों चेहरे न तो नियमित सरकारी सेवक हैं और न ही किसी नियम के तहत नियुक्त अफसर, तो फिर उन्हें उन अति-संवेदनशील और गोपनीय सरकारी फाइलों की चर्चाओं में किस कानून के तहत साझीदार बनाया जा रहा है। उन्होंने अंदेशा जताया कि उच्च स्तर पर गैर-अधिकृत लोगों का यह सीधा हस्तक्षेप शासकीय सेवा नियमों, सुरक्षा मानकों और संवैधानिक प्रक्रियाओं का सीधा उल्लंघन है, जो एक बेहद गंभीर चिंता का विषय है।
उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय से यह साफ तौर पर स्पष्ट करने को कहा कि जॉन आरोग्य स्वामी और विष्णु रेड्डी की वास्तविक वैधानिक स्थिति क्या है तथा वे किस कानूनी अधिकार के बल पर प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाकर दिशा-निर्देश जारी कर रहे हैं। हालांकि, इस तीखे राजनीतिक हमले और गंभीर आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय अथवा तमिलनाडु सरकार के जनसंपर्क विभाग की तरफ से इस खबर के लिखे जाने तक कोई भी अधिकृत स्पष्टीकरण या खंडन जारी नहीं किया गया था।
