लखनऊ, 05 अगस्त।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
यह राशि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को इस योजना के तहत होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने इसे भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए प्रमुख वादों में शामिल बताया है।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से प्रदेश की लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इससे उन्हें धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए यात्रा करने में सुविधा होगी।
इसके साथ ही महिला कल्याण विभाग के लिए 1,094.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी निर्धारित की गई है। इस प्रावधान के माध्यम से निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिला कल्याण तथा बाल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को और मजबूती दी जाएगी।
सरकार के अनुसार इन बजटीय प्रावधानों का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण से जुड़े कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है।
