नई दिल्ली, 14 जुलाई।
रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कई संरचनात्मक सुधारों का एलान किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए 'रेल भूमि' पोर्टल शुरू किया जाएगा। यह वेब-आधारित प्लेटफॉर्म मुआवजे के वितरण से लेकर वैधानिक प्रक्रियाओं को ऑनलाइन संपन्न करेगा।
रेल मंत्री ने बताया कि वर्ष 2026 के लिए कुल 52 सुधारों का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत फ्लाई ऐश का परिवहन अब खुले वैगनों के स्थान पर कंटेनरों में होगा, जिससे पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण लगेगा। साथ ही, कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर नीति को भी एकीकृत करते हुए अखिल भारतीय लाइसेंस व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें पंजीकरण शुल्क 25 करोड़ रुपये निर्धारित है।
उर्वरक, खाद्यान्न, आटा और दालों के परिवहन को भी कंटेनर आधारित बनाया जा रहा है ताकि इनकी गुणवत्ता सुरक्षित रहे। इसके अलावा मालभाड़ा संरचना को सरल करते हुए प्रति टन-प्रति किलोमीटर की नई दर लागू की गई है।
निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ठेकेदारों के लिए 10 प्रतिशत प्रदर्शन सुरक्षा अनिवार्य कर दी गई है। जिन ठेकेदारों के लंबित कानूनी विवाद अधिक हैं, उन्हें निविदाओं से बाहर रखा जाएगा। साथ ही, श्रमिकों के लिए कौशल प्रमाणन नीति के तहत क्यूआर-कोड आधारित स्किल कार्ड जारी किए जाएंगे।
वैगन डिजाइन नीति में भी बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब उद्योग जगत अपने अनुकूल नए डिजाइन तैयार कर सकेगा। तेल कंपनियों को भी स्वयं टैंक वैगन खरीदने या लीज पर लेने की अनुमति दी गई है। इन सुधारों का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और रेलवे प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप सक्षम बनाना है।
