काठमांडू, 14 अक्टूबर।
नेपाल सरकार ने सरकारी विद्यालयों की ओर छात्रों तथा अभिभावकों के बढ़ते रुझान को ध्यान में रखते हुए परिसरों के ढांचागत विकास की विस्तृत योजना बनाई है। इसके तहत बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले और दो हजार से अधिक छात्र संख्या वाले देशभर के 109 बड़े सरकारी स्कूलों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।
शिक्षा एवं खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने की दिशा में यह कदम ऐतिहासिक सिद्ध होगा। चालू वित्तीय वर्ष के भीतर इन शिक्षण संस्थानों की संरचनात्मक स्थिति सुधारने के लिए कुल 654 करोड़ नेपाली रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
सस्मित पोखरेल के अनुसार, इस योजना के प्रथम चरण में 89 विद्यालयों के लिए 534 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए गए हैं। इस कोष की सहायता से विद्यालयों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस तीन मंजिला और 12 कमरों वाले परिसरों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाले प्रत्येक भवन में आधुनिक कक्षाएं, सुसज्जित प्रयोगशालाएं और सर्वसुविधायुक्त पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को अधिक सुरक्षित और अनुकूल माहौल मिल सकेगा।
शिक्षा मंत्री पोखरेल का कहना है कि जहां कुछ सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या काफी अधिक है, वहीं कुछ संस्थान बच्चों की कमी से जूझ रहे हैं। सरकार इस असमानता को लेकर पूरी तरह सतर्क है और इसे दूर करने के उद्देश्य से ही बड़े विद्यालयों के जीर्णोद्धार से शुरुआत की गई है।
