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17 Oct, 2026

नेहा बोरा रिहा, तिरंगा मार्च से पहले अभिजीत दिपके हिरासत में; विशेष मजिस्ट्रेट के सामने होगी पेशी

दिल्ली में तिरंगा मार्च से पहले कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को एहतियातन हिरासत में लिया गया, वहीं छात्र संगठन की अध्यक्ष नेहा बोरा को शनिवार तड़के रिहा कर दिया गया।

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर।

दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में शुक्रवार को प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से पहले कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को एहतियातन हिरासत में ले लिया। वहीं, मंडी हाउस में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ली गई ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नेहा बोरा को शनिवार तड़के रिहा कर दिया गया।

पुलिस के अनुसार, दिपके को करोल बाग के झंडेवालान स्थित आवास से बाहर निकलते ही हिरासत में लिया गया। वह सेंट्रल पार्क में होने वाले मार्च में शामिल होने जा रहे थे। उनके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 और 170 के तहत कार्रवाई की गई है। शनिवार को उन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा।

इससे पहले 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को मुंबई से आने के बाद विमान में ही हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्हें शांति बनाए रखने के बंधपत्र पर रिहा कर दिया गया था।

इस सप्ताह सौरव दास और आशुतोष रांका को बंधपत्र की शर्तों के उल्लंघन, अतिक्रमण और सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने समेत अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया गया। दोनों को तिहाड़ जेल की उच्च सुरक्षा वाली जेल में रखा गया है। पार्टी के एक अन्य सदस्य अजिंक्य शिंदे को शांति बंधपत्र पर पाबंद किया गया था।

नेहा बोरा को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत हिरासत से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद रिहा किया गया। छात्र संगठन का आरोप है कि हिरासत में लेने के बाद उन्हें करीब पांच घंटे तक दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर ले जाया गया और फिर आरके पुरम थाने पहुंचाया गया। संगठन के अनुसार, आधी रात के आसपास थाने पहुंचे वकीलों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई।

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के पूर्व नेता और वर्तमान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) से जुड़े एन. साई बालाजी ने कहा कि देशभर में 12 घंटे तक हुए विरोध और आक्रोश के बाद बोरा को रिहा किया गया। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग जारी रखने और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को वापस लेने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता को नुकसान पहुंचाने की जवाबदेही से बच नहीं सकती।

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