नई दिल्ली, 11 नवंबर।
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से पराली और किसानों के संबंध में की गई टिप्पणियों तथा सुझावों का भारतीय किसान संघ ने स्वागत किया है। संगठन ने सरकारों से पराली प्रदूषण के नाम पर किसानों को प्रताड़ित करना बंद करने की मांग की है।
भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय प्रदूषण के मुद्दे पर गंभीर है। किसानों को ही प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराने पर कोर्ट की आपत्ति से स्पष्ट है कि किसान इसके मुख्य कारण नहीं हैं। उन्होंने राज्य सरकारों से कागजी कार्रवाई के बजाय प्रदूषण के वास्तविक स्रोतों की पहचान कर ठोस समाधान निकालने की अपील की।
मिश्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के दौरान लगे लॉकडाउन का उदाहरण दिया। उस समय भी पराली जलाई जा रही थी, लेकिन दिल्ली का आसमान साफ था। इससे पता चलता है कि प्रदूषण के पीछे अन्य बड़े कारक भी जिम्मेदार हैं।
उन्होंने पराली की सरकारी खरीद या न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी व्यवस्था बनाने के सुझाव का समर्थन किया। इससे किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा और वे पराली जलाने के बजाय उसे बेच सकेंगे।
मिश्र ने कहा कि उद्योगों और वाहनों से होने वाला उत्सर्जन प्रदूषण के प्रमुख कारणों में शामिल है। ऐसे में किसानों को निशाना बनाना उचित नहीं है। राज्य सरकारों और प्रशासन को वाहनों के धुएं तथा अन्य उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
भारतीय किसान संघ ने मांग की है कि पराली के नाम पर किसानों पर लगाए गए सभी जुर्माने और दर्ज एफआईआर तत्काल निरस्त किए जाएं। साथ ही पराली के निपटारे के लिए जरूरी संसाधन और लागत सरकार स्वयं वहन करे या किसानों को उपलब्ध कराए।
