भोपाल, 11 नवंबर।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है। प्याज उत्पादन में भी देश सबसे आगे है। उन्होंने बताया कि भारत में 377 मीट्रिक टन अनाज और 378 मीट्रिक टन फल एवं सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है।
चौहान बुधवार को भोपाल से एक टेलीविजन कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गेहूं और चावल का उत्पादन अब केवल घरेलू जरूरतें पूरी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत इनका निर्यात भी कर रहा है। सरकार का लक्ष्य 140 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है।
किसानों की आय बढ़ाना प्राथमिकता
केंद्रीय मंत्री ने किसान को अन्नदाता के साथ जीवनदाता बताते हुए कहा कि उनकी आय बढ़ाना और आजीविका बेहतर करना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की अलग पहचान बनाने के लिए फार्मर आईडी तैयार की जा रही हैं। अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों की आईडी बनाई जा चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान प्रयोगशालाओं में होने वाले अनुसंधान को खेतों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अब कृषि अनुसंधान किसानों की जरूरतों के अनुसार करने का निर्णय लिया गया है।
कर्ज, सिंचाई और फसल खरीद पर जोर
चौहान ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। सूक्ष्म सिंचाई के तहत प्रति बूंद अधिक फसल, कृषि मशीनीकरण और अन्य योजनाओं के जरिए सब्सिडी दी जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य और पीएम-आशा योजना के माध्यम से किसानों की उपज की खरीद की जा रही है।
उन्होंने कहा कि किसानों की आय सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं बढ़ी है। कुछ किसानों की आय दोगुनी से अधिक हुई है, जबकि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और खेती की अलग-अलग लागत के कारण कुछ किसान पीछे रह गए हैं। फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उन्नत बीज, मृदा परीक्षण और डिजिटल कृषि मिशन के माध्यम से आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसानों की आय को लेकर नया सर्वे भी कराया जा रहा है।
फल-सब्जियों के निर्यात को मिलेगा बढ़ावा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसान को मिलने वाली कीमत और बाजार में उपभोक्ता द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत के बीच अंतर कम करने के लिए नए उपायों पर विचार किया जा रहा है। आलू, प्याज और टमाटर जैसी फसलों को उत्पादक क्षेत्रों से बड़े शहरों तक पहुंचाने के लिए परिवहन खर्च में सरकारी सहायता देने की योजना का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि सरकार बागवानी क्लस्टर विकसित कर रही है। इसके तहत किसानों को समूहों में फल और सब्जियों का उत्पादन करने, गुणवत्ता सुधारने और निर्यात योग्य उपज तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन से किसानों को निर्यात के नए अवसर मिलेंगे।
उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर जोर
चौहान ने कहा कि उर्वरकों का अत्यधिक और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए खेत बचाओ अभियान शुरू किया गया है।















