निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे राष्ट्रीय अभियान के रूप में रेखांकित किए जाने और छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों के बाद जिले में प्रवेश प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाया गया है।
पड़ोस के बच्चों को पहली प्राथमिकता
नई व्यवस्था के तहत कक्षा एक से पांचवीं तक के लिए शून्य से एक किलोमीटर और कक्षा छह से आठवीं तक के लिए शून्य से तीन किलोमीटर की परिधि में रहने वाले बच्चों को प्रवेश में पहली प्राथमिकता मिलेगी। यदि निर्धारित दूरी के भीतर से पर्याप्त आवेदन नहीं आते हैं और 25 प्रतिशत आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, तो सीमा से बाहर रहने वाले जरूरतमंद बच्चों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा।
अनुमति की अलग प्रक्रिया समाप्त
प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अब प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी से अलग से अनुमति लेने की औपचारिकता समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही अधिनियम की धारा 12(2) के तहत निजी स्कूलों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति व्यवस्था को भी आसान बनाया गया है।
इस बदलाव से निजी स्कूलों और अभिभावकों के बीच बेहतर समन्वय बनाने तथा जिले के किसी भी पात्र बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित होने से बचाने का प्रयास किया गया है।
