अल्बर्टा, 04 नवंबर।
कनाडा के तेल से समृद्ध प्रांत अल्बर्टा में इन दिनों अलगाव की हवा तेज है, लेकिन यह हवा सीधे आजादी की ओर नहीं है। प्रस्तावित मतदान तत्काल स्वतंत्रता पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि क्या प्रांतीय सरकार को भविष्य में स्वतंत्रता पर बाध्यकारी जनमत संग्रह कराने की कानूनी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। अलगाव के पक्ष में फैसला आने पर भी संवैधानिक प्रक्रिया, बातचीत और अन्य कानूनी शर्तें पूरी करनी होंगी। अल्बर्टा में करीब 30 लाख पंजीकृत मतदाता हैं। जनमत संग्रह में कनाडा से अलगाव के मुद्दे के साथ संवैधानिक सुधार और आव्रजन नीति से जुड़े दस अलग-अलग सवाल शामिल हैं। यानी यह कई असंतोषों को सामने लाने वाला मतदान है।
अलगाव के समर्थकों का मानना है कि प्रांत को अपने प्राकृतिक संसाधनों, राजस्व और नीतियों पर अधिक नियंत्रण मिलना चाहिए। कनाडा में तेल और गैस के बड़े भंडार अल्बर्टा में हैं, लेकिन वहां के लोगों को लगता है कि ओटावा स्थित संघीय सरकार उनके राजस्व का बड़ा हिस्सा ले जाती है और पर्यावरण के नाम पर तेल उद्योग पर रोक लगाती है। क्यूबेक के बाद अल्बर्टा भी उन प्रांतों में शामिल है, जहां अलगाववादी भावनाएं समय-समय पर उभरती रही हैं। लोगों को लगता है कि पूर्वी कनाडा में लिए जाने वाले फैसले उनके हितों के खिलाफ हैं। यही आर्थिक असंतोष अब राजनीतिक मांग का रूप ले रहा है।
कनाडा के कुछ प्रांतों में नागरिकों को जनहित के मुद्दों पर सीधे सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने का अवसर देने के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं। ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा में नागरिक पहल से संबंधित कानूनी व्यवस्थाएं हैं। इनके तहत आम नागरिक नीतिगत बदलाव या प्रांतीय मुद्दों पर मतदान की मांग कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित समयसीमा में आवश्यक संख्या में योग्य मतदाताओं के हस्ताक्षर जुटाने होते हैं। हालांकि, याचिका के बाद जनमत संग्रह कराना संबंधित कानूनों और निर्धारित प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। भारत के संविधान में इस तरह की प्रत्यक्ष जनमत संग्रह व्यवस्था नहीं है।
इस घटनाक्रम पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि दुनिया पहले से अधिक अस्थिर और विभाजित हो चुकी है। ऐसे समय में देश के भीतर विभाजन की प्रक्रिया शुरू करने से राजनीतिक मतभेद और आर्थिक अनिश्चितता बढ़ सकती है। कार्नी ने लोगों से अलगाव की प्रक्रिया शुरू करने के खिलाफ मतदान करने की अपील की है। उनका तर्क है कि कनाडा को विभाजित करने से किसी का भला नहीं होगा, बल्कि पूरा देश कमजोर हो सकता है।
अमेरिका की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कह चुके हैं। कार्नी ने कनाडा की एकता और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। उनका मानना है कि कनाडा को किसी एक देश पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करनी चाहिए। अल्बर्टा का तेल उद्योग अमेरिकी बाजार पर काफी निर्भर है और कई अलगाववादी नेता अमेरिका के साथ नजदीकी बढ़ाने की बात करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अल्बर्टा के अलगाव से अमेरिका को रणनीतिक और आर्थिक लाभ मिल सकता है।
अल्बर्टा कनाडा की ऊर्जा अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां से होने वाला तेल उत्पादन कनाडा की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाता है। यदि अल्बर्टा अलग होने की दिशा में आगे बढ़ता है, तो कनाडा की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा नीति पर गंभीर असर पड़ सकता है। अमेरिका को भी इसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि अल्बर्टा का तेल पहले से ही अमेरिकी रिफाइनरियों तक पहुंचता है। हालांकि, अमेरिकी समर्थन या पर्दे के पीछे किसी भूमिका के दावों को प्रमाण के बिना तथ्य नहीं माना जा सकता।
यह समझना जरूरी है कि 19 अक्टूबर का मतदान आजादी पर अंतिम मुहर नहीं है। यह केवल भविष्य में जनमत संग्रह की प्रक्रिया शुरू करने से जुड़ा कदम है। कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, किसी प्रांत के अलग होने के लिए स्पष्ट जनादेश, संवैधानिक प्रक्रिया और बातचीत आवश्यक हैं। क्यूबेक में पहले भी दो बार जनमत संग्रह हो चुका है, लेकिन दोनों बार अलगाव का प्रस्ताव सफल नहीं हुआ।
अल्बर्टा का आंदोलन कनाडा के संघीय ढांचे के लिए बड़ी परीक्षा है। यदि सरकार प्रांत की आर्थिक शिकायतों को दूर नहीं करती, तो असंतोष और बढ़ सकता है। दूसरी ओर, अधिक स्वायत्तता की मांग दूसरे प्रांतों को भी प्रेरित कर सकती है। अंततः कनाडा की एकता का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह आर्थिक हितों, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन कैसे स्थापित करता है।
