नरसिंहपुर, 14 मार्च।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एलपीजी गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा जमाखोरी और कालाबाजारी पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर रजनी सिंह ने जिले में एलपीजी आपूर्ति की सतत निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था लागू की है। इस संबंध में जारी आदेश के तहत अपर कलेक्टर नरसिंहपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो पूरे जिले में एलपीजी गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर नजर रखेंगे।
जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी अनुभागों में जांच दल भी गठित किए गए हैं। इन जांच दलों का नेतृत्व संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) करेंगे। इन दलों का मुख्य उद्देश्य गैस एजेंसियों, होटल, रेस्टोरेंट तथा अन्य एलपीजी का उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों की नियमित जांच करना है, ताकि कहीं भी गैस सिलेंडरों की जमाखोरी या कालाबाजारी जैसी गतिविधियां न हो सकें। प्रशासन का प्रयास है कि आम उपभोक्ताओं को बिना किसी बाधा के एलपीजी गैस उपलब्ध होती रहे।
कलेक्टर द्वारा गठित जांच दलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने प्रभार क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करते रहें। यदि कहीं एलपीजी सिलेंडरों के अवैध भंडारण या कालाबाजारी की शिकायत मिलती है तो तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि गैस एजेंसियों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही सिलेंडरों का वितरण किया जा रहा है।
जिले के नरसिंहपुर, गोटेगांव, गाडरवारा और तेंदूखेड़ा अनुभागों में इस व्यवस्था को लागू किया गया है। प्रत्येक अनुभाग में एसडीएम के नेतृत्व में एक संयुक्त जांच दल कार्य करेगा। इन दलों में संबंधित तहसीलदार या नायब तहसीलदार, क्षेत्र के थाना या चौकी प्रभारी तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को भी शामिल किया गया है। प्रशासन का मानना है कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनने से निगरानी और कार्रवाई अधिक प्रभावी तरीके से की जा सकेगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी जैसी आवश्यक वस्तु की उपलब्धता प्रभावित न हो, इसके लिए हर स्तर पर सतर्कता बरती जाएगी। साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि यदि कहीं गैस सिलेंडरों की जमाखोरी, अवैध बिक्री या कालाबाजारी की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
