नई दिल्ली, 29 मई ।
चंबल क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को लेकर राज्य सरकार अब पूरी तरह सख्त नजर आ रही है। उच्चतम न्यायालय की सख्त टिप्पणियों और हालिया सुनवाई के बाद परिवहन विभाग और जिला प्रशासन में तेजी से कार्रवाई शुरू हो गई है।
सरकार ने भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों में परिवहन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए कई गंभीर खामियों को उजागर किया है। इस पर परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने परिवहन आयुक्त उमेश जोगा को पत्र लिखकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है।
पत्र में कहा गया है कि जिन मामलों में वाहनों को जब्त कर राजसात किया जाना चाहिए था, वहां केवल शमन शुल्क लेकर वाहन छोड़ दिए गए, जिसे नियमों की गंभीर अनदेखी माना गया है।
20 से 26 मई के बीच चंबल संभाग में हुई कार्रवाई की रिपोर्ट के बाद विभागीय स्तर पर कई सवाल उठे हैं। श्योपुर जिले में बिना नंबर प्लेट वाले 11 वाहनों पर कार्रवाई हुई, लेकिन केवल एक जेसीबी मशीन को जब्त किया गया, जबकि बाकी वाहनों को जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया।
मुरैना जिले में बिना नंबर प्लेट के चल रहे 12 ट्रैक्टर और 54 मालवाहक वाहनों पर भी केवल शमन शुल्क लगाया गया। समीक्षा में यह सामने आया कि इन मामलों में कठोर कार्रवाई अपेक्षित थी, लेकिन पर्याप्त रिकॉर्ड और दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए।
भिंड जिले में भी 28 वाहनों पर मामूली जुर्माना लगाकर कार्रवाई पूरी कर दी गई, जिनमें अधिकतर ट्रक शामिल थे। कई मामलों में मात्र 500 रुपये का शुल्क लेकर वाहन छोड़ दिए गए, जिसे गंभीर लापरवाही माना जा रहा है।
उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद सरकार ने अवैध खनिज परिवहन पर सख्ती बढ़ाते हुए बिना नंबर, फर्जी नंबर या संदिग्ध वाहनों को तुरंत जब्त कर राजसात करने के आदेश दिए हैं।
साथ ही खनिज परिवहन मार्गों पर सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने और रोजाना उल्लंघन करने वाले वाहनों की सूची जिला प्रशासन व पुलिस को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि संयुक्त कार्रवाई की जा सके।
चंबल क्षेत्र में निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उप परिवहन आयुक्त की तैनाती की गई है और परिवहन आयुक्त को स्वयं क्षेत्रीय दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कई स्थानों पर अवैध रेत भंडार नष्ट किए जा रहे हैं और संदिग्ध वाहनों की जांच जारी है।
प्रशासन का कहना है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और अवैध खनन में शामिल लोगों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
