चेन्नई, 18 जून।
तमिलनाडु की 17वीं विधानसभा का पहला और ऐतिहासिक सत्र गुरुवार को बेहद गरिमामयी माहौल में तमिल थाई वंदना और राष्ट्रगान की गूंज के साथ शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही के पहले दिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अपने नीतिगत अभिभाषण में जहाँ एक ओर राज्य की बेहद चिंताजनक और खराब आर्थिक स्थिति का लेखा-जोखा सदन के सामने रखा, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर राज्य की दो-भाषा नीति पर कायम रहने की मजबूत प्रतिबद्धता भी दोहराई।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर सुबह 9:30 बजे गिंडी स्थित राजभवन से विधानसभा के लिए रवाना हुए और 9:50 बजे सचिवालय परिसर पहुंचे। वहां पुलिस बैंड की मधुर धुनों के बीच उन्हें औपचारिक 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) जेसीडी प्रभाकर और विधानसभा सचिव शांति ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। ठीक सुबह 10 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यपाल ने पारंपरिक तमिल भाषा में सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए अपना भाषण शुरू किया।
प्रत्येक नागरिक पर एक लाख रुपये से अधिक का कर्ज राज्यपाल आर्लेकर ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु का कुल कर्ज दोगुना होकर 10 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। इसके परिणामस्वरूप आज राज्य के प्रत्येक नागरिक पर औसतन एक लाख रुपये से अधिक का कर्ज बोझ है। उन्होंने साफ कहा कि बढ़ते कर्ज का यह सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है, मगर नई सरकार राज्य के अधिकारों, महिलाओं और बच्चों के कल्याण को सर्वोपरि रखकर काम करेगी।
'व्हिसिल क्रांति' से मिली ऐतिहासिक जीत की सराहना राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने तमिलनाडु की सियासत में एक ऐतिहासिक और युगांतरकारी परिवर्तन लाया है। यह नई सरकार पेरियार, कामराजर, रानी वेलु नाचियार और समाजसेविका अंजलाई अम्माल के उच्च आदर्शों के रास्ते पर चलेगी। उन्होंने कहा कि तमाम राजनीतिक चुनौतियों को पार कर महज दो साल में सत्ता तक पहुंचना टीवीके की एक असाधारण उपलब्धि है। 'व्हिसिल क्रांति' के माध्यम से अभिनेता और राजनेता विजय ने हिमालय जैसी विशाल व अभूतपूर्व जीत दर्ज की है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'सिंगप्पेन विशेष बल' के गठन और नशामुक्त तमिलनाडु के लक्ष्य के तहत अब तक 717 शराब दुकानों को बंद किए जाने की बात भी उन्होंने प्रमुखता से कही।
मेट्रो परियोजनाएं और दो-भाषा नीति पर कड़ा रुख विकास कार्यों का खाका खींचते हुए राज्यपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री विजय ने केंद्र सरकार से कोयंबटूर, मदुरै और होसुर में मेट्रो रेल परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने तथा तमिलनाडु की लंबित वित्तीय सहायता तुरंत जारी करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने दो-भाषा नीति पर सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को केवल तीन-भाषा नीति लागू करने की शर्त पर वित्तीय सहायता रोकने के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।
औद्योगिक और धार्मिक विभागों में बड़े सुधारों का ऐलान राज्य में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 'तमिलनाडु निवेश प्रोत्साहन आयोग' के गठन और नई औद्योगिक नीति लाने की घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त, एक और बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा ऐलान करते हुए राज्यपाल ने कहा कि टीवीके सरकार हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HR&CE) में व्यापक संरचनात्मक सुधार करते हुए इसका पूर्ण पुनर्गठन करेगी, ताकि मंदिरों से होने वाली आय और निधि का उपयोग विशुद्ध रूप से केवल मंदिरों के विकास और रखरखाव के लिए ही सुनिश्चित किया जा सके। खिलाड़ियों के लिए विश्वस्तरीय ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की बात भी कही गई।
गौरतलब है कि हालिया विधानसभा चुनाव में टीवीके ने सबसे अधिक सीटें जीतकर सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनाई है, जिसके बाद इसके संस्थापक नेता जोसेफ विजय ने बीती 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
