नई दिल्ली, 26 मई।
भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति, खनन तथा प्रसंस्करण को सुरक्षित और मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक रणनीतिक समझौते पर मंगलवार को हस्ताक्षर किए गए। यह हस्ताक्षर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने क्वाड बैठक से इतर किए। इस समझौते के बाद महत्वपूर्ण और दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में चीन पर निर्भरता कम होने की संभावना जताई जा रही है।
विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस करार के तहत दोनों देशों ने आवश्यक खनिजों और दुर्लभ तत्वों की खनन एवं प्रसंस्करण आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य खनन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और संबंधित निवेशों के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला सहयोग को और अधिक गहरा करना है तथा एक मजबूत और विविधीकृत आपूर्ति व्यवस्था विकसित करना है।
मंत्रालय के अनुसार यह समझौता उन संसाधनों के वित्तपोषण और प्रभावी प्रबंधन में भी सहयोग को बढ़ावा देगा तथा इसे भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को और सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन यात्रा के दौरान तय विजन को आगे बढ़ाता है।
उस समय जारी संयुक्त बयान में उभरती प्रौद्योगिकी और उन्नत विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया गया था तथा सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला को दोनों देशों की साझा प्राथमिकता बताया गया था।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह ढांचा मौजूदा भारत-अमेरिका सहयोग पर आधारित है, जिसका उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को मजबूत करना है, और इसी वर्ष 20 फरवरी को भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका पहल का हिस्सा बना था तथा भारत ने भारत-अमेरिका कृत्रिम बुद्धिमत्ता अवसर साझेदारी पर भी संयुक्त बयान जारी किया था।
इसके अतिरिक्त विदेश मंत्री जयशंकर ने 4 फरवरी को वाशिंगटन में आयोजित महत्वपूर्ण खनिजों पर विदेश मंत्रियों की बैठक में भी भाग लिया था, जिसे अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो ने आयोजित किया था, और भारत तथा अमेरिका फोरम ऑन रिसोर्स जियोस्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट पहल के तहत भी सहयोग कर रहे हैं।
