भोपाल, 22 जुलाई।
विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र आंदोलन पर पुलिसिया लाठीचार्ज, कांग्रेस नेताओं की धरपकड़ और देशव्यापी पेपर लीक प्रकरण को लेकर सदन के भीतर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। मुख्य विपक्षी दल के सभी विधायक अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर सदन के प्रांगण में पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की पुरजोर मांग उठाई।
सदन की विधिवत कार्यवाही आरंभ होने से पहले ही विपक्षी विधायकों ने इस तीखे विरोध प्रदर्शन की पूरी रूपरेखा स्पष्ट कर दी। सदन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अपने उज्ज्वल भविष्य की खातिर संघर्षरत छात्र-छात्राओं पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस गंभीर विषय पर जब सदन के पटल पर चर्चा कराए जाने की मांग रखी गई, तो प्रदेश की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार इस मसले पर अपना जवाब देने से पूरी तरह कतराती नजर आई। सिंघार का यह भी कहना था कि आज की तारीख में नीट जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक होना, बड़े पैमाने पर भर्ती घोटाले सामने आना, बढ़ती बेरोजगारी और छात्र वर्ग पर होने वाले अत्याचार ही इस सरकार की मुख्य युवा नीति बनकर रह गए हैं, जहां देश का युवा सरकार से सीधे जवाब मांग रहा है और सरकार अपना अहंकार प्रदर्शित कर रही है।
इस कड़ी में हरदा क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस विधायक आर.के. दोगने ने देश भर में एक के बाद एक लगातार उजागर हो रहे पेपर लीक के मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखे जुबानी हमले किए। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि देश के लाखों होनहार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस विफलता की नैतिक जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए तत्काल प्रभाव से अपने पद को छोड़ देना चाहिए। विपक्षी विधायकों ने पुरजोर मांग की कि इन सभी ज्वलंत मुद्दों और जंतर-मंतर की घटना पर सदन की नियमित कार्यवाही रोककर तत्काल विशेष चर्चा आयोजित की जाए।
इस भारी शोरगुल और हंगामे के माहौल के बीच नेता प्रतिपक्ष ने अन्नदाताओं से जुड़े किसान मुआवजे का लंबित प्रकरण भी सदन के भीतर उठाया। उन्होंने सरकार के समक्ष सीधा सवाल रखते हुए जानना चाहा कि आखिर प्रदेश के लगभग पंद्रह हजार पीड़ित किसानों की पच्चीस करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि का भुगतान किस निश्चित तिथि तक कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि सरकार स्वयं इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि यह मुआवजा राशि बकाया है, किंतु इसके बावजूद पैसों के वितरण में जानबूझकर टालमटोल की जा रही है।
दूसरी ओर, विपक्ष के इस तीखे हंगामे और नारेबाजी के बीच सत्तापक्ष ने कांग्रेस पार्टी के इस संपूर्ण विरोध प्रदर्शन को केवल एक राजनीतिक ड्रामा और पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन में पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी दल के पास जनता के हित से जुड़ा कोई भी ठोस और वास्तविक मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे केवल मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं और कार्यवाही में लगातार बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
