नई दिल्ली, 13 अक्टूबर।
बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग मजबूत करने के संकल्प के साथ बीम्सटेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक मंगलवार को दिल्ली घोषणा अपनाने के साथ संपन्न हुई। इसमें आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और सीमा पार संगठित अपराधों से मिलकर निपटने पर जोर दिया गया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, बैठक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड ने क्षेत्र को सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम और समृद्ध बनाने के लिए सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
दिल्ली घोषणा में आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की सभी रूपों में निंदा की गई। इसमें सीमा पार आतंकवाद से निपटने तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद की रोकथाम और उसे समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने पर सहमति जताई गई। सदस्य देशों ने आतंकवादी हमलों के पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दोषियों को कानून के तहत न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया।
घोषणा में आतंकवाद के वित्तपोषण, कट्टरपंथ और हिंसक उग्रवाद पर रोक लगाने के साथ नई तकनीकों के आतंकवादी इस्तेमाल को रोकने पर भी जोर दिया गया। सदस्य देशों ने अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध और मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए बीम्सटेक समझौतों को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता बताई। आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता को मजबूत करने पर भी सहमति बनी।
मानव तस्करी, धनशोधन, मादक पदार्थों और उनसे जुड़े रसायनों की अवैध तस्करी रोकने के लिए कार्ययोजनाओं को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। प्रत्यर्पण, दोषसिद्ध व्यक्तियों के स्थानांतरण और मानव तस्करी की रोकथाम से जुड़े समझौतों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की अपील भी की गई।
सदस्य देशों ने साइबर अपराध, हथियारों की तस्करी, समुद्री डकैती, अवैध प्रवासन और साइबर क्षेत्र के आतंकवादी दुरुपयोग जैसी चुनौतियों पर चिंता जताई। मानव तस्करी के पीड़ितों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और अन्य अपराधों में जबरन शामिल किए जाने के मामलों में बचाव, पुनर्वास और सुरक्षित वापसी के लिए सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी।
बैठक में सुरक्षा एजेंसियों और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाने की प्रतिबद्धता जताई गई। बीम्सटेक के संबंधित संयुक्त कार्य समूह को दिल्ली घोषणा के निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है।
घोषणा में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, इंटरपोल और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग के अवसर तलाशने पर भी जोर दिया गया। सदस्य देशों ने गृह मंत्रियों की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने और भविष्य में भी ऐसी बैठकों की मेजबानी करने की प्रतिबद्धता जताई। साथ ही, पहली बैठक की मेजबानी और व्यवस्थाओं के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया गया।
