नई दिल्ली, 11 नवंबर।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के नतीजों में महाराष्ट्र के नवी मुंबई ने सुपर स्वच्छ लीग में पहला स्थान हासिल किया है। गुजरात का सूरत दूसरे और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को आयोजित समारोह में विभिन्न श्रेणियों के विजेता शहरों और नगरीय निकायों को सम्मानित किया।
इस वर्ष स्वच्छ शहर जोड़ी, पांच जनसंख्या वर्गों, नदी तटवर्ती, तटीय और हिमालयी शहरों सहित विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए।
इंदौर-देपालपुर की जोड़ी दूसरे स्थान पर
स्वच्छ शहर जोड़ी श्रेणी में गुजरात के अहमदाबाद और सानंद ने पहला स्थान प्राप्त किया। मध्य प्रदेश के इंदौर और देपालपुर की जोड़ी दूसरे तथा आंध्र प्रदेश के तिरुपति और कुप्पम की जोड़ी तीसरे स्थान पर रही। इस श्रेणी में स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को दूसरे शहरों का मार्गदर्शन करने और अनुभव साझा करने के लिए सम्मानित किया गया।
सुपर स्वच्छ लीग में नवी मुंबई, सूरत और विजयवाड़ा क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। यह श्रेणी लगातार बेहतर स्वच्छता प्रदर्शन करने वाले शहरों के लिए निर्धारित है।
जनसंख्या के आधार पर इन शहरों को मिले पुरस्कार
10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम पहले, मध्य प्रदेश का जबलपुर दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा।
तीन लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में मध्य प्रदेश के उज्जैन ने पहला स्थान प्राप्त किया। चंडीगढ़ दूसरे और आंध्र प्रदेश का गुंटूर तीसरे स्थान पर रहा।
50 हजार से तीन लाख आबादी वाले शहरों में मध्य प्रदेश का देवास पहले, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद दूसरे और मध्य प्रदेश का सागर तीसरे स्थान पर रहा।
20 हजार से 50 हजार आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र के वीटा ने पहला, ओडिशा के अस्का ने दूसरा और गोवा के पणजी ने तीसरा स्थान हासिल किया।
20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ का बिल्हा पहले, महाराष्ट्र का पंचगनी दूसरे और मध्य प्रदेश का बुदनी तीसरे स्थान पर रहा।
रीवा नदी तटवर्ती शहरों में देश में पहले स्थान पर
विशेष भौगोलिक श्रेणियों में मध्य प्रदेश के रीवा ने स्वच्छ नदी तटवर्ती शहरों में पहला स्थान हासिल किया। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर दूसरे और उत्तर प्रदेश का वाराणसी तीसरे स्थान पर रहा।
तटीय शहरों में ओडिशा का पुरी पहले, केरलम का अलप्पुझा दूसरे और महाराष्ट्र का रत्नागिरी तीसरे स्थान पर रहा। हिमालयी शहरों की श्रेणी में उत्तराखंड का रुद्रपुर पहले, जम्मू-कश्मीर का जम्मू दूसरे और शोपियां तीसरे स्थान पर रहा।
राज्यों के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर भी सम्मानित
समारोह में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को ‘स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी’ पुरस्कार दिया गया। मध्य प्रदेश से ग्वालियर को इस श्रेणी में सम्मानित किया गया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रवरम, अरुणाचल प्रदेश के जयरामपुर, असम के गुवाहाटी, बिहार के पटना, छत्तीसगढ़ के रायपुर, गोवा के संक्वेलिम, गुजरात के वापी, हरियाणा के करनाल, हिमाचल प्रदेश के थियोग, झारखंड के जमशेदपुर, कर्नाटक के मैसूर, केरलम के मट्टन्नूर, महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़, मणिपुर के जिरीबाम, मेघालय के विलियमनगर, मिजोरम के आइजोल, नगालैंड के लोंगलेंग, ओडिशा के भुवनेश्वर, पंजाब के आनंदपुर साहिब, राजस्थान के जयपुर, सिक्किम के मंगन, तमिलनाडु के तेनी अलिनगरम, तेलंगाना के ग्रेटर हैदराबाद, त्रिपुरा के खोवाई, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, उत्तराखंड के काशीपुर और पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर को पुरस्कार मिला।
केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के श्री विजयपुरम और जम्मू-कश्मीर के बटगाम को सम्मानित किया गया। समारोह के पहले चरण में राष्ट्रपति ने विभिन्न श्रेणियों के 63 शहरों और नगरीय निकायों को पुरस्कार प्रदान किए।
राष्ट्रपति ने स्वच्छता में नागरिक भागीदारी पर दिया जोर
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि स्वच्छता का संबंध केवल सार्वजनिक स्थानों की सफाई से नहीं, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य, सामाजिक संवेदनशीलता और प्रशासनिक जवाबदेही से भी है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर नागरिक, परिवार, समुदाय और शहर की भागीदारी जरूरी है।
उन्होंने प्लास्टिक कचरे के उचित निस्तारण पर विशेष ध्यान देने की अपील की। राष्ट्रपति ने कहा कि लापरवाही से फेंका गया प्लास्टिक पशुओं की असमय मृत्यु का कारण बन सकता है।
उन्होंने नागरिकों से अपने शहरों की स्वच्छता संबंधी कमियों और अनुभवों को नगर प्रशासन तक पहुंचाने का आग्रह किया। उनके अनुसार, नागरिकों की प्रतिक्रिया का उपयोग नगर सेवाओं को बेहतर बनाने और स्थानीय समस्याओं के समाधान में होना चाहिए। उन्होंने स्वच्छ शहर जोड़ी पहल को प्रतिस्पर्धा के साथ सहयोग बढ़ाने वाला प्रयास बताया।
राष्ट्रपति ने सफाई कर्मचारियों, नगरीय निकायों और नागरिकों को स्वच्छ भारत मिशन में योगदान के लिए बधाई दी। उन्होंने छोटे और मध्यम शहरों की क्षमता बढ़ाने तथा स्वच्छता के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया।
कचरा प्रसंस्करण बढ़कर 80 प्रतिशत पहुंचा
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वच्छता अब केवल अभियान नहीं, बल्कि देश की संस्कृति और संस्कारों का हिस्सा बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में इसे राष्ट्रीय जनआंदोलन का स्वरूप दिया था।
उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी कचरे का प्रसंस्करण 2014 के 16 प्रतिशत से बढ़कर अब 80 प्रतिशत हो गया है। घर-घर कचरा संग्रहण का दायरा 44 प्रतिशत से बढ़कर 96 प्रतिशत से अधिक पहुंच गया है। पुराने कचरे के ढेर हटाकर करीब 11 हजार एकड़ शहरी भूमि दोबारा उपयोग के लिए उपलब्ध कराई गई है।
मंत्री ने बताया कि 2016 में 73 शहरों से शुरू हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण अब 4,751 शहरों तक पहुंच गया है। इस वर्ष करीब तीन करोड़ नागरिकों ने इसमें भाग लिया। स्वच्छ शहर जोड़ी पहल के तहत 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 70 मार्गदर्शक शहरों को 191 सहयोगी शहरों से जोड़ा गया। इसके तहत 1,600 से अधिक मार्गदर्शन गतिविधियां, 11 हजार से अधिक संयुक्त क्षेत्रीय दौरे और 800 से अधिक साझा गतिविधियां आयोजित की गईं।
उन्होंने बताया कि कचरे से संपदा तैयार करने के लिए 148 जैव-सीबीजी संयंत्र अलग-अलग चरणों में हैं। सितंबर में शुरू की गई प्रगति-50 पहल के तहत 50 शहरों को मॉडल शहर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है।
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, स्वच्छ सर्वेक्षण के दसवें संस्करण में शहरों का मूल्यांकन नगर निकायों के आंकड़ों, दस्तावेजों, स्वतंत्र क्षेत्रीय सत्यापन और नागरिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर किया गया। तीन हजार से अधिक मूल्यांकनकर्ताओं ने आवासीय क्षेत्रों, बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और स्वच्छता सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस वर्ष सर्वेक्षण का विषय ‘स्वच्छता की नई पहल, बढ़ाएं हाथ करें सफाई साथ’ रखा गया था।
