राजनीति
27 May, 2026

तेलंगाना की सफलता गाथा: भू-भारती और इंदिरम्मा आवास योजना ने बदली तस्वीर

तेलंगाना के मंत्री श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि भू-भारती और इंदिरम्मा आवास योजना राज्य की बड़ी उपलब्धियां हैं, जिनसे भूमि सुधार, आवास, निवेश और रोजगार में व्यापक बदलाव आया है।

हैदराबाद, 27 मई ।

तेलंगाना के राजस्व एवं आवास मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने विशेष बातचीत में राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं, प्रशासनिक सुधारों और विकासात्मक पहलों को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि भू-भारती और इंदिरम्मा आवास योजना राज्य की “सफलता की कहानी” बन चुकी हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार अपने चुनावी वादों के लगभग 80 प्रतिशत को पूरा कर चुकी है और कई नई योजनाएँ भी लागू की गई हैं, जो पहले घोषित नहीं थीं।

उन्होंने बताया कि ‘धरणी’ पोर्टल को समाप्त कर उसकी जगह ‘भू-भारती’ अधिनियम लागू किया गया है, जिससे भूमि प्रशासन को अधिक पारदर्शी और सरल बनाया गया है। इस प्रणाली के तहत भूमि पंजीकरण, सर्वे और रिकॉर्ड को एकीकृत कर डिजिटल रूप दिया गया है, जिससे किसानों को घर बैठे सेवाएँ मिल रही हैं। साथ ही सर्वे मानचित्रों को आधार की तरह विशिष्ट पहचान संख्या देने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

शत्रु संपत्तियों के संरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 10,000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण और डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में केंद्र के संबंधित विभागों के साथ समन्वय भी किया जा रहा है ताकि अवैध कब्जों पर रोक लगाई जा सके और भूमि रिकॉर्ड को मजबूत किया जा सके।

आवास योजना पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि इंदिरम्मा आवास योजना गरीब परिवारों के लिए एक मॉडल बन चुकी है, जिसके तहत पहले वर्ष में 3.60 लाख घरों को मंजूरी दी गई और लगभग 2 लाख परिवारों को गृह प्रवेश कराया गया। उन्होंने बताया कि यह योजना बिना केंद्र सहायता के राज्य के संसाधनों से संचालित की जा रही है और आने वाले चरणों में और घरों को मंजूरी दी जाएगी।

निवेश और रोजगार को लेकर उन्होंने कहा कि ‘तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट’ के माध्यम से 100 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिससे लाखों करोड़ रुपये के निवेश की संभावनाएँ बनी हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की उम्मीद है। सरकार ने अब तक लगभग 70 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है।

किसान कल्याण योजनाओं पर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि रायथु भरोसा योजना के तहत प्रति एकड़ सहायता दी जा रही है, फसल ऋण माफी लागू की गई है और किसानों को अतिरिक्त बोनस भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में अब तक एक लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं।

हैदराबाद और बुनियादी ढांचे के विकास पर उन्होंने कहा कि फ्यूचर सिटी परियोजना, मेट्रो विस्तार और नए हवाई अड्डों की योजना राज्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर का शहरी केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। राज्य को तीन विकास क्षेत्रों में विभाजित कर योजनाबद्ध शहरीकरण किया जा रहा है।

राजनीतिक भविष्य को लेकर मंत्री ने दावा किया कि 2029 के चुनावों में कांग्रेस को भारी बहुमत मिलेगा और जनता सरकार के विकास एवं कल्याण कार्यों के साथ है। उन्होंने कहा कि हाल के चुनाव परिणाम इस बात का प्रमाण हैं कि राज्य में कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है और बीआरएस का प्रभाव समाप्त हो चुका है।

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