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नई दिल्ली, 27 मई ।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से तैयार अपनी सिफारिश रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। “मुस्लिम महिलाओं के अधिकार” विषय पर तैयार यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को भेजी गई है।
आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, मुस्लिम महिलाओं के कानूनी, सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। रिपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा, न्याय और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए कई अहम सुझाव शामिल किए गए हैं।
प्रमुख सिफारिशों में मुस्लिम पर्सनल लॉ के व्यापक संहिताकरण, विवाह का अनिवार्य पंजीकरण, बाल विवाह पर रोक और महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही संपत्ति और विरासत में महिलाओं के अधिकारों को अधिक मजबूत बनाने की भी अनुशंसा की गई है।
आयोग ने “पारो सिस्टम” जैसी शोषणकारी प्रथाओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए प्रभावित महिलाओं के पुनर्वास, पहचान और रोजगार सहायता की सिफारिश भी की है। इसके अलावा कानूनी सहायता प्रणाली, हेल्पलाइन और जागरूकता अभियानों को और प्रभावी बनाने की जरूरत बताई गई है, ताकि महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी मिल सके।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने संबंधित मंत्रालयों से इन सिफारिशों को प्रभावी तरीके से लागू करने का आग्रह किया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को न्याय, सुरक्षा और बेहतर सामाजिक-आर्थिक अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।
आयोग के अनुसार, इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए एक अगस्त 2025 को नई दिल्ली में राउंड टेबल चर्चा आयोजित की गई थी। इसमें केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, कानूनी विशेषज्ञ, शिक्षाविद, महिला अधिकार संगठनों के प्रतिनिधि, धार्मिक विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था।
बैठक में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, बच्चों की कस्टडी और संपत्ति में अधिकार जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। आयोग का मानना है कि हालिया कानूनी सुधारों के बावजूद कानूनी जागरूकता बढ़ाने और न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने की अभी भी आवश्यकता बनी हुई है।
