नई दिल्ली, 17 जून।
आगामी 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) की री-एग्जाम (दोबारा परीक्षा) के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को 22 जून तक भारत में अस्थायी रूप से प्रतिबंधित (बैन) करने के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उच्च न्यायालय इस आपातकालीन याचिका पर आज ही सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है।
न्यायमूर्ति तेजस करिया की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ (वेकेशन बेंच) के समक्ष टेलीग्राम कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता माधव खोसला ने मामले को मेंशन किया और देशव्यापी प्रभाव का हवाला देते हुए तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए इस पर आज ही विस्तृत सुनवाई का आदेश दिया है। टेलीग्राम ने अपनी रिट याचिका में दलील दी है कि भारत में उसके लगभग 15 करोड़ (150 मिलियन) सक्रिय यूजर्स हैं। केंद्र सरकार के इस अचानक और एकतरफा फैसले से करोड़ों उपयोगकर्ताओं के मौलिक अधिकारों और दैनिक संचार में भारी परेशानी खड़ी हो जाएगी।
गौरतलब है कि हाल ही में देशव्यापी स्तर पर हुए नीट परीक्षा के कथित पेपर लीक और धांधली के मामले में जांच एजेंसियों को टेलीग्राम ऐप के व्यापक उपयोग और इसके जरिए पेपर सर्कुलेट होने के पुख्ता सबूत मिले थे। इसी के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने राष्ट्रीय सुरक्षा और परीक्षा की शुचिता का हवाला देते हुए इस ऐप को आगामी 22 जून तक अस्थाई तौर पर ब्लॉक करने का निर्देश जारी किया था।
मंत्रालय द्वारा जारी एक अन्य अनुपूरक आदेश में टेलीग्राम को यह भी सख्त निर्देश दिया गया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर किसी भी भेजे गए मैसेज को 'एडिट' (संशोधित) करने वाले फीचर को आगामी 30 जून तक के लिए ब्लॉक या डिसेबल करे, ताकि मैसेजों की सत्यता से छेड़छाड़ न की जा सके। टेलीग्राम प्रबंधन ने सरकार के इन दोनों ही आदेशों की वैधानिकता को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
