भोपाल, 18 जून।
मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले करते हुए 29 अधिकारियों की नई पदस्थापनाएं की हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में प्रमुख सचिव, सचिव, आयुक्त, प्रबंध संचालक, अपर सचिव और उप सचिव स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, जिससे प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा।
प्रमुख सचिव स्तर पर बड़े बदलाव-
मुकेश चंद्र गुप्ता - प्रमुख सचिव, जेल विभाग तथा सदस्य, राजस्व मंडल ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार)।
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डॉ. ई. रमेश कुमार - प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त। साथ ही पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति विभाग का अतिरिक्त प्रभार।
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विवेक कुमार पोरवाल - प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग।
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संजीव सिंह - सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग।
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बाबू सिंह जामोद - सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग।
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दिनेश श्रीवास्तव - सचिव स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में पदस्थ।
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आलोक कुमार सिंह - पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक।
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कर्मवीर शर्मा - आयुक्त, भोपाल संभाग।
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शीलेंद्र सिंह - आयुक्त, रीवा संभाग।
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दीपक सिंह - आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं।
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सतेन्द्र सिंह - आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा अनुसूचित जाति विकास।
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भास्कर लाक्षकार - आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण।
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अमित तोमर - आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा (अतिरिक्त प्रभार)।
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अमित तोमर - प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम।
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नेहा मारव्या सिंह - संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं तथा एमएपीसेट एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का प्रभार।
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रोहित सिंह - प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम।
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विनय निगम - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम)।
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अरविंद कुमार शाह - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत।
इसके अलावा भारती जाटव ओगरे, अमनबीर सिंह बैंस, कैलाश वानखेड़े, अमर बहादुर सिंह, पवन कुमार जैन, रानी बाटड, मंजूषा विक्रांत राय, शैली कनाश सहित कई अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
सरकार ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे हैं। अपर मुख्य सचिव के.सी. गुप्ता को कृषि उत्पादन आयुक्त, अनिरुद्ध मुखर्जी को पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त, गुलशन बामरा को अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा सोनिया मीना को संस्थागत वित्त आयुक्त-सह-संचालक का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है।
सरकार के अनुसार यह फेरबदल प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने, विभागों के बेहतर समन्वय और शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
