पटना, 18 जून।
बिहार सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता एसडी संजय को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है। पूर्व महाधिवक्ता पी.के. शाही के पद छोड़ने के बाद विधि विभाग ने संविधान के अनुच्छेद 165(1) के तहत राज्यपाल की स्वीकृति मिलने पर उनकी नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है।
राज्य मंत्रिमंडल ने एसडी संजय को बिहार के सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस फैसले पर अंतिम मंजूरी दी गई। सरकार ने उनके लंबे कानूनी अनुभव और संवैधानिक मामलों में विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए यह दायित्व सौंपा है।
मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाले एसडी संजय के पिता शिक्षक थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई सर गनेश दत्त पाटलिपुत्र हाई स्कूल में हुई। बाद में उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की और वाणिज्य महाविद्यालय से स्नातक (ऑनर्स) की डिग्री हासिल की।
कानून की पढ़ाई के लिए उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय का रुख किया, जहां से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। संवैधानिक कानून, जनहित याचिकाओं, सिविल तथा आपराधिक मामलों में उनकी मजबूत पकड़ ने उन्हें राज्य के प्रमुख अधिवक्ताओं में स्थापित किया।
अपने पेशेवर जीवन में एसडी संजय ने उच्चतम न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय और देश के कई अन्य उच्च न्यायालयों में भारत सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी की। वर्ष 2010 में उन्हें बिहार का अपर महाधिवक्ता बनाया गया था। इस पद पर वर्ष 2014 तक रहते हुए उन्होंने अनेक अहम मामलों में राज्य सरकार का पक्ष मजबूती से रखा।
वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने उन्हें अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया। उनकी विधिक क्षमता और संवैधानिक विषयों पर गहरी समझ को देखते हुए 11 सितंबर 2024 को उन्हें पुनः तीन वर्ष के लिए इसी पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
कानूनी और संवैधानिक मामलों से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि एसडी संजय की नियुक्ति बिहार सरकार का महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय है। राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में अब वे सरकार से जुड़े अहम संवैधानिक, प्रशासनिक और न्यायिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राजनीतिक और कानूनी क्षेत्रों में भी उनकी नियुक्ति चर्चा का विषय बनी हुई है।
सरकार को भरोसा है कि एसडी संजय के व्यापक अनुभव और विधिक विशेषज्ञता का लाभ राज्य को विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों में मिलेगा तथा अदालतों में बिहार का पक्ष और अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकेगा।
