इंदौर, 25 जून।
मध्यप्रदेश में बीपीसीएल की सहायक कंपनी पीसीएल द्वारा जिप्प फ्यूल नाम से शुरू की गई डोरस्टेप डीजल डिलीवरी सेवा प्रदेश के ऊर्जा वितरण मॉडल में बड़ा बदलाव है। इस प्रयोग की शुरुआत इंदौर से हुई है और इसे पूरे मध्यप्रदेश में चरणबद्ध विस्तार का आधार माना जा रहा है। अब निर्माण स्थल, फैक्ट्री, जनरेटर, कृषि उपकरण और लॉजिस्टिक इकाइयों को डीजल के लिए पेट्रोल पंप तक नहीं जाना पड़ेगा। मोबाइल डिस्पेंसर वाहन निर्धारित मात्रा में ईंधन सीधे साइट पर पहुंचाएंगे। तार्किक रूप से यह कदम समय की बचत, उत्पादकता में वृद्धि और डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला की मांग के अनुरूप है। पीईएसओ द्वारा अनुमोदित विस्फोटक सुरक्षा मानकों के तहत यह सेवा कानूनी दायरे में है, इसलिए नीतिगत आधार पर यह प्रयोग वैध और प्रगतिशील माना जा सकता है।
तथ्य यह है कि मध्यप्रदेश एक बड़ा कृषि और उद्योग प्रधान राज्य है। यहां भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और रीवा जैसे शहरों के साथ हजारों गांवों में डीजल आधारित मशीनें संचालित होती हैं। इन सभी क्षेत्रों में ईंधन लेने के लिए पंप तक आना-जाना लागत और समय दोनों बढ़ाता है। डोरस्टेप डिलीवरी से आपूर्ति श्रृंखला छोटी होगी और थोक उपभोक्ता सीधे कंपनी से जुड़ सकेंगे। डिजिटल मीटर और सीलबंद टैंकरों से मात्रा की सटीकता बढ़ेगी, जिससे मिलावट और चोरी की संभावनाएं कम होंगी। अंतरराष्ट्रीय उदाहरण बताते हैं कि मोबाइल फ्यूलिंग से लॉजिस्टिक लागत 10 से 15 प्रतिशत तक घट सकती है। यदि यह मॉडल प्रदेश भर में प्रभावी ढंग से लागू हुआ तो निर्माण और कृषि क्षेत्र की दक्षता में प्रत्यक्ष सुधार दिखाई देगा।
हालांकि इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी कसौटी सुरक्षा है। डीजल एक ज्वलनशील पदार्थ है और मध्यप्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनघनत्व और परिस्थितियां अलग-अलग हैं। तथ्यात्मक रूप से अधिकांश दुर्घटनाएं मानव भूल और उपकरणों की विफलता के कारण होती हैं। इसलिए डिलीवरी वाहनों में लीक-प्रूफ टैंक, ऑटो-कट नोजल, स्पार्क-प्रूफ पंप, जीपीएस ट्रैकिंग और रिमोट शटडाउन जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य होनी चाहिए। चालक और परिचालक को हेजमैट तथा अग्निशमन संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। पीईएसओ ने अनुमोदन दिया है, पर मध्यप्रदेश के सभी जिलों में स्थानीय प्रशासन को रूट मंजूरी, समय-सीमा और अधिकतम डिलीवरी मात्रा निर्धारित करनी होगी। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में दिन के व्यस्त समय में डिलीवरी पर प्रतिबंध लगाने और रिहायशी कॉलोनियों में प्रवेश के लिए सख्त मानक तय करने की आवश्यकता है। यदि नियमन शिथिल रहा तो सुविधा के नाम पर किसी भी क्षेत्र में गंभीर दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
आर्थिक दृष्टि से यह प्रयोग प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और पारदर्शिता लाने वाला कदम भी साबित हो सकता है। मध्यप्रदेश के थोक खरीदार सीधे कंपनी से जुड़ेंगे, जिससे खुदरा पंपों पर दबाव कम होगा। डिजिटल भुगतान और ई-रसीदों से मूल्य और मात्रा की पारदर्शिता बढ़ेगी। उपभोक्ता को यह स्पष्ट जानकारी मिलेगी कि वह किस दर पर और कितनी मात्रा में ईंधन प्राप्त कर रहा है। हालांकि यह भी आवश्यक है कि इस क्षेत्र में केवल एक कंपनी का वर्चस्व न बने। एचपीसीएल, आईओसीएल और अन्य तेल कंपनियों को भी समान सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के तहत ऐसी सेवाएं शुरू करने की अनुमति मिलनी चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ता को बेहतर सेवा और उचित मूल्य मिलेगा। डिलीवरी शुल्क को ईंधन मूल्य से अलग प्रदर्शित करना भी जरूरी है, ताकि उपभोक्ता विभिन्न विकल्पों की पारदर्शी तुलना कर सके।
डोरस्टेप डीजल डिलीवरी का यह प्रयोग इंदौर से शुरू होकर पूरे मध्यप्रदेश के लिए एक मॉडल बन सकता है। यह सुविधा बढ़ाता है, समय बचाता है और ईंधन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इसकी सफलता पूरी तरह सुरक्षा मानकों के कठोर पालन पर निर्भर करेगी। यदि पीईएसओ और मध्यप्रदेश सरकार जिला स्तर पर प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करें, रूट और समय का वैज्ञानिक नियमन करें तथा शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाएं, तो यह प्रदेश की ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था में मील का पत्थर साबित हो सकता है। अन्यथा किसी एक जिले की लापरवाही पूरे प्रयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा सकती है। इसलिए नीति निर्माताओं को गति के साथ सावधानी का संतुलन बनाए रखना होगा। सुविधा तभी सार्थक है, जब सुरक्षा प्रदेश के हर कोने में समान रूप से सुनिश्चित रहे।
