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दिल्ली-एनसीआर
14 Oct, 2026

मोदी के 25 साल के जनसेवा सफर पर दिल्ली मंत्रिमंडल का अभिनंदन प्रस्ताव

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर मंत्रिमंडल के अभिनंदन प्रस्ताव और राजधानी में स्वास्थ्य, आवास, परिवहन तथा बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों की जानकारी दी।

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जनसेवा से राष्ट्रसेवा तक 25 वर्ष पूरे होने पर मंत्रिमंडल की ओर से अभिनंदन प्रस्ताव पारित किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने दिल्ली के ढाई करोड़ नागरिकों की ओर से प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरवरी 2025 में सरकार बनने के बाद केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और राजधानी के विकास को गति देने पर जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र नागरिकों को केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से कुल 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिल रहा है। योजना में नौ लाख से अधिक पंजीकरण और करीब 85 हजार दावों के तहत 118 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वय वंदना योजना में करीब तीन लाख पंजीकरण हुए हैं। दिल्ली में लगभग 415 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, जिन्हें बढ़ाकर 1,100 करने का लक्ष्य है।

उन्होंने कहा कि आवास, जनधन, मुद्रा, स्वनिधि और उज्ज्वला योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उज्ज्वला योजना में करीब तीन लाख गैस कनेक्शन दिए गए हैं और लगभग 73 लाख परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन मिल रहा है।

रेखा गुप्ता के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिल्ली को करीब 1,200 करोड़ और अमृत योजना में 830 करोड़ रुपये मिले हैं। इनसे सीवर नेटवर्क, यमुना सफाई और अपशिष्ट जल शोधन के काम किए जा रहे हैं। एसएएससीआई योजना के तहत मिले करीब 1,650 करोड़ रुपये से लगभग 30 परियोजनाओं को सहायता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने सड़क और परिवहन विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सड़क परियोजनाएं पूरी हुई हैं, निर्माणाधीन हैं या नियोजन के विभिन्न चरणों में हैं। मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, लगभग 5,300 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन और 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया भी राजधानी के विकास से जुड़ी प्रमुख पहल हैं। उन्होंने उद्योग नीति, प्रदूषण नियंत्रण, यमुना सफाई और प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्र के सहयोग को भी महत्वपूर्ण बताया।

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