चंडीगढ़, 22 अक्टूबर।
हरियाणा में गुरुग्राम और नूंह की बिजली वितरण व्यवस्था में निजी कंपनी को समानांतर लाइसेंस देने के विरोध में बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने गुरुवार से तीन दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारी संगठनों के अनुसार, चारों बिजली निगमों के करीब 40 हजार कर्मचारी और इंजीनियर इस हड़ताल में शामिल हैं। इसका असर राज्य के कई शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति पर पड़ा है।कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल को सफल बताते हुए दावा किया कि 33 और 11 केवी के हजारों फीडर बाधित होने से अनेक इलाकों में बिजली गुल है। इससे पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है और लोगों को पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित होने से उत्पादन पर भी असर पड़ने की बात कही गई है। बैंक, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों के कामकाज में भी दिक्कतें आने का दावा किया गया है।इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा और ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने बताया कि हड़ताल में चारों बिजली निगमों के कर्मचारी और इंजीनियर शामिल हैं। उनके अनुसार, कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण बिजली शिकायत केंद्र, उपकेंद्र और विभिन्न कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हुआ है। हिसार और पंचकूला स्थित मुख्यालयों में भी हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला।हड़ताल के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा के कई घटक संगठनों, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और सीटू, एटक, इंटक तथा एआईयूटीयूसी सहित विभिन्न संगठनों ने अलग-अलग स्थानों पर प्रदर्शन किए।हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने इस हड़ताल का आह्वान किया है। इसमें नियमित और अनुबंध कर्मचारियों के संगठनों के साथ इंजीनियरों के संगठन भी शामिल हैं। मोर्चे के सदस्यों देवेंद्र सिंह हुड्डा, रविंद्र घणघस, इकबाल चांदना, बिजेंद्र सिंह बराड़, बलजीत बेनीवाल, सुरेश राठी, यशपाल देसवाल और राजेश सिरोही ने हड़ताल को सफल बताया और इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया।मोर्चे के वरिष्ठ सदस्य देवेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कर्मचारी वेतन-भत्ते बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि बिजली वितरण व्यवस्था को निजी हाथों में जाने से बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं।
